कर्नाटक का धर्म परिवर्तन विरोधी बिल- पर्सनल डेटा नहीं दिया तो हो सकती है जेल

इस बिल को कर्नाटक सरकार की कैबिनेट ने सोमवार 20 दिसंबर को मंजूर किया है.

बिल आवेदक से यह भी अपेक्षा करता है कि वह अपनी वैवाहिक स्थिति और अपना पूरा पता लिखें- इसमें घर, वॉर्ड नंबर, मोहल्ला, गांव, ताल्लुका और जिला शामिल है. साथ ही यह भी लिखना होगा कि “धर्म बदलने वाला आयोजन” किस जगह होने वाला है या किस जगह हुआ था. धर्म परिवर्तन की तारीख और यह काम करने वाले ‘प्रीस्ट’ का नाम भी लिखना होगा.

फिर भी कर्नाटक का बिल कहता है कि धर्म बदलने वाले व्यक्ति ने जो जानकारी दी है, वह लोक, कल्याण विभाग और पुलिस की जांच के दायरे में आ सकती है.बिल के अनुसार, सारी जानकारी पहले जिला मेजिस्ट्रेट और तहसीलदार सहित राजस्व अधिकारियों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी. अब चूंकि सार्वजनिक नोटिस लगा होगा तो धर्म परिवर्तन पर कोई भी ऐतराज कर सकता है.

बिल उन लोगों पर भी कड़ाई बरतता है जिन्होंने 'कानूनी रूप से' धर्म बदला है क्योंकि यह जिला मजिस्ट्रेट को धर्म परिवर्तन के बारे में"संबंधित अधिकारियों" को"आधिकारिक अधिसूचना" जारी करने की इजाजत देता है. यानी नौकरी देने वालों, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के प्रिंसिपल्स या हेड्स और राजस्व एवं कल्याण विभागों के अधिकारियों को धर्म परिवर्तन की सूचना एक नोटिस के जरिए दी जाएगी.

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