अब नेता प्रतिपक्ष सिद्धरमैया ने सत्तापक्ष के दावे का खंडन किया. हालांकि बाद में विधानसभाध्यक्ष कार्यालय में रिकार्ड देखने के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सिर्फ मसौदा विधेयक को कैबिनेट के सामने रखने के लिए कहा था, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया था. उन्होंने कहा कि इस प्रकार इसे उनकी सरकार की मंशा के रूप में नहीं देखा जा सकता है.
सिद्धरमैया ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने इस विधेयक को 'जनविरोधी, अमानवीय, संविधान विरोधी, गरीब विरोधी और कठोर' बताते हुए पुरजोर विरोध किया. उन्होंने आग्रह किया कि इसे किसी भी वजह से पारित नहीं किया जाना चाहिए और सरकार द्वारा इसे वापस ले लेना चाहिए। विधेयक का जिक्र करते हुए कानून और संसदीय मामलों के मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कहा कि विधेयक की शुरुआत कुछ बदलावों के साथ कर्नाटक के विधि आयोग द्वारा 2016 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की सलाह के तहत शुरू की गई थी.
Obvious. Bharat has already bled & lost territories enough due to conversion
एमएलए खरीद विरोधी विधेयक कब लाओगे?
यूपी में लिंचिंग तो योगी जिम्मेदार.. पंजाब में लिंचिग तो मोदी जिम्मेदार... हम बेवकूफ और ये समझदार 😂😂
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