कर्ज माफी योजना के फार्म भरना शुरू, मुख्यमंत्री ने 'जय किसान ऋण मुक्ति योजना' नाम दिया

धन्यवाद एवं शुभकामनाएं, कमलनाथ जी ।

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आज से भरवाए जाएंगे कृषि माफी योजना के फार्म, मुख्यमंत्री भोपाल से करेंगे शुरुआतmp news farmer debt scheme in madhya pradesh | सरकार ने ऋण माफी योजना के 80 लाख आवेदन छपवाए 18 जनवरी तक फार्म ग्राम पंचायतों में चस्पा किए जाएंगे इसके बाद भी किसानों से किया जाएगा आग्रह Isme koi paise na khaye....
स्रोत: Dainik Bhaskar - 🏆 19. / 51 और पढो »

Good news: योगी राज में फिर होगा किसानों का कर्ज माफ, सर्वे शुरू– News18 हिंदीयोगीराज में कर्ज माफी योजना के बाद अब सरकार ने दोबारा कर्ज माफी योजना के लिए छोटे किसानों का सर्वे करना शुरू कर दिया है. myogiadityanath BJP4UP Wah Amish !! Lage Rahoo myogiadityanath BJP4UP Becoz election is coming soon...but no problem bjp now following pappu....style... myogiadityanath BJP4UP Jitna Paisa Karjmaafi Mein Laga Rahe Ho, Agar Vo Kisaanon Ko Kheti Ke Liye Diya Hota To BJP Ki Jai-Jaikar Ho Rahi Hoti.✌✌✌
स्रोत: News18 India - 🏆 21. / 51 और पढो »

किसानों के कर्ज माफी के सामाजिक-आर्थिक पहलूजो किसान ऋण चुका पाने में असमर्थ हैं उनके लिए ऋण माफी की भी कोई व्यवस्था पर्याप्त रूप से नहीं की गई। SATAVRAJEEV With the 10 %reservation to all poor Bill किसान कर्ज slogan became weak, now.
स्रोत: Dainik Jagran - 🏆 10. / 53 और पढो »

एमपी में नई कर्ज माफी योजना, कमलनाथ का दावा- 55 लाख किसानों को होगा फायदामध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को प्रदेश के करीब 55 लाख किसानों का दो लाख रूपये तक का कर्ज माफ करने वाली अपनी सरकार की 50,000 करोड़ रूपये की महत्वाकांक्षी कर्ज माफी योजना ‘जय किसान ऋण मुक्ति योजना’ का औपचारिक शुभारंभ किया। सभी किसानों को राहत दीजिए सर जी
स्रोत: Jansatta - 🏆 4. / 63 और पढो »

चारधाम विकास योजना के तहत चल रही परियोजनाओं के निर्माण को सुप्रीम कोर्ट की मंज़ूरीचारधाम योजना के तहत उत्तराखंड के चार पर्वतीय धामों- यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना है. पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इन इलाकों में पेड़ों और पहाड़ों को काटने क्षति पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं.
स्रोत: द वायर हिंदी - 🏆 3. / 63 और पढो »

MP: बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा- 10 दिन में क्यों नही हुआ किसानों का कर्ज माफ?MP BJP attacks Congress on farm loan waiver मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार से पूछा है कि चुनाव से पहले सरकार बनने पर 10 दिनों के अंदर किसान कर्जमाफी के वादे को पूरा करने की बात कही है. बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में सरकार बने 25 दिन से ज्‍यादा हो चुके हैं लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपना वादा नहीं निभाया है. ReporterRavish ये और बता भी क्या सकते हैं जिनकी बुनियाद ही झूठी है ऊनको सबकुछ झुठा ही लगेगा। ReporterRavish It is good preparation in the favour of BJP before the 2019 elections ReporterRavish १५ साल वाले २ महीने की सरकार से हिसाब माँग रहे हैं !!
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »

तीन लाख तक के कर्ज पर कोई ब्‍याज नहीं, किसानों के लिए एनडीए बना रहा योजनाबैंक आम तौर पर ब्याज मुक्त लोन देने से हिचकते रहे हैं, अगर सरकार बैंको को ब्याज की रकम देती है तो बैंक इस योजना पर आगे काम कर सकते हैं। जो किसान समय पर अपना लोन चुकाते हैं सरकार उन्हें पहले से ही ब्याज में सब्सिडी दे रही है। ए जाते हुवे लम्हो जरा ठहरो जरा ठहरो....
स्रोत: Jansatta - 🏆 4. / 63 और पढो »

चीन में इस्लाम के चीनीकरण की तैयारीचीन अपने मुसलमानों को कम्युनिस्ट पार्टी के विचारों में ढालने के लिए पंचवर्षीय योजना बना रहा है. Great idea.
स्रोत: BBC News Hindi - 🏆 18. / 51 और पढो »

महिलाओं के लिए LIC की खास योजना, सुरक्षा के साथ मिलता है बोनस– News18 हिंदीLIC की आधार शिला योजना एक गारंटीड रिटर्न एंडोमेंट योजना है. इसमें आपको बोनस की सुविधा का लाभ मिलता है.
स्रोत: News18 India - 🏆 21. / 51 और पढो »

2019 : पाठ दोबिना किसी बड़े आंदोलन, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के भारतीय संसद ने सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आर्थिक आधार पर दस फीसद आरक्षण के विधेयक को पास कर दिया। इस ऐतिहासिक फैसले का ठीकरा फोड़ा गया तीन राज्यों में भाजपा की हार पर, लेकिन राजद और दक्षिण भारत के कुछ दल छोड़ सभी इस फैसले के साथ खड़े हुए। वह कांग्रेस भी साथ थी, जिसे हिंदी के तीन हृदय प्रदेशों में जीत मिली थी। माकपा जैसे वाम दल ने संसद में इस आरक्षण को वोट दे बाहर आकर बस अलग सा प्रेस नोट ही जारी किया। विरोध के दो ही बिंदु एक तो ऐन लोकसभा चुनाव और शीतकालीन सत्र के अंतिम समय में इसे लाने की अवधि और गरीबी के दायरे में आने वाली आठ लाख से कम सालाना आमदनी की सीमा है। आम चुनावों के पहले साल के दूसरे हफ्ते का पाठ यही है कि रोजगार का संकट सब समझ रहे और समाधान किसी के पास नहीं। समस्या और समाधान के बीच आरक्षण के मरहम पर बेबाक बोल।
स्रोत: Jansatta - 🏆 4. / 63 और पढो »