कमजोर हो जाएगा एमएसपी सुरक्षा कवच, कैसे ये बता रहे हैं पी चिदंबरम

कवच का काम करती हैं। पंजाब और हरियाणा में मंडी शुल्क संग्रह राज्य के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान करता है, जिसका उपयोग कृषि तथा ग्रामीण ढांचे के विकास में किया जाता है। फिर भी, मेरा मानना है कि एपीएमसी अधिनियमों को समय के साथ-साथ मुक्त व्यापार से लैस विविध तरह के और आसानी से सुलभ बाजारों को विकसित करने में मदद करनी चाहिए।कांग्रेस के 2019 के घोषणापत्र ने क्या वादा किया था, जरा उस पर गौर करें। इसने वादा किया था, कि 'किसान उत्पादक कंपनियों/संगठनों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि वे इनपुट,...

मोदी सरकार के कानून हजारों वैकल्पिक बाजार का निर्माण नहीं करेंगे। इसके बजाय वे कांट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देंगे और कॉरपोरेट के प्रवेश के लिए दरवाजे खोल देंगे और अंततः कारटेल्स का प्रवेश हो जाएगा। ऐसे ताकतवर खरीदारों के बरक्स छोटे और मझोले किसानों के पास मोलभाव या अनुबंध करने की समान शक्ति नहीं होगी और नए कानूनों के तहत दोषपूर्ण विवाद समाधन तंत्र किसान को बर्बाद कर देगा।कृषि मंत्री ने संसद को बताया कि नए कानूनों का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। यह अक्षरशः सत्य है! फिर भी, वह कहते हैं कि...

हालांकि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में एपीएमसी मंडियां महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, जहां बेचने के लिए सरप्लस भारी मात्रा में होता है। इन दोनों राज्यों में धान और गेहूं की उपज का 75 फीसदी सरकारी एजेंसियां खरीदती हैं। कुछ विद्वानों का तर्क है कि अन्य राज्यों में मंडियों की संख्या पर्याप्त नहीं है और वे किसानों की पहुंच से काफी दूर भी हैं। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में 36 जिलों में 283 मंडियां हैं, यानी औसतन आठ प्रति जिला और 2019-20 में इनका कुल टर्न ओवर था महज 129.

इसके विपरीत मोदी सरकार ने तो एमएसपी के सुरक्षा कवच को ही कमजोर कर दिया और सार्वजनिक खरीद को कम कर दिया। किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि एमएसपी को खत्म किया जा सकता है। राज्य सरकारें चिंतित हैं कि इससे सार्वजनिक खरीद और जन वितरण प्रणाली बाधित हो जाएगी। खाद्य सुरक्षा के तीनों स्तंभों को कमजोर कर दिया गया, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था ढह...

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