इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने एक अहम बात कही है. वह बात भाषाओं के संबंध में है. मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र सरकार को राजभाषा कानून में संशोधन पर विचार करने को कहा है. यह सुझाव इसलिए आया है कि भारत सरकार अभी भी कानूनों को सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित करने की राय पर अड़ी है. आजादी के 73 साल बाद भी प्रांतों की भाषा को अभी भी उनका अधिकार नहीं मिला है. इन प्रांतों के बहुत से नागरिक हैं जो अब भी अंग्रेजी और हिंदी नहीं जानने के कारण कानूनों को समझने की स्थिति में नहीं हैं.
पिछले सात दशकों में दुनिया भर में बहुत परिवर्तन हुए हैं. राजनीतिक परिवर्तनों के अलावा राष्ट्रवाद और अस्मितावाद का उदय भी हुआ है. किसी भी देश की बहुलता को लोकतांत्रिक संरचना में समेटने के लिए उसकी खास बातों को समाहित करना जरूरी है. यूरोपीय संघ भारत के लिए एक उदाहरण हो सकता है, जहां सदस्य देशों की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए नियम कायदों को स्थानीय भाषाओं में भी प्रकाशित करने का चलन है. यूरोपीय संघ में 27 सदस्य देशों की भाषाओं के इस्तेमाल की संरचना का अध्ययन कर भारत खुद अपनी संरचना बना सकता है.
लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आम लोगों की भागीदारी के लिए भाषाओं की राष्ट्रीय मान्यता बहुत जरूरी है. संविधान के आठवें अनुच्छेद ने भाषाओं का चयन तो कर लिया है लेकिन उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं दी है. अगर भारत सरकार यह काम करती है तो औपनिवेशिक दिमागी ढांचे को तोड़ने में मदद मिलेगी. भाषा का विकास इलाकों के विकास में मदद करेगा. कानूनों का अनुवाद होने से रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, राज्यों को एक दूसरों को समझने और उनसे सीखने का मौका मिलेगा.
जो काम कब का सरकारों को कर लेना चाहिए था, उसकी ओर सुप्रीम कोर्ट ने उसका ध्यान दिलाया है. इसमें अब देर नहीं की जानी चाहिए और अदालतों के फैसलों का भी इंतजार नहीं करना चाहिए. देश के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी चुनी सरकार होती है. उसे इन आकांक्षाओं को पूरा करने का समयबद्ध कार्यक्रम बनाना चाहिए न कि हाथ पर हाथ धरे बैठकर इंतजार करना चाहिए. केंद्र सरकार के पास एक मौका है. आने वाली पीढ़ियां इस पर अमल के लिए उसकी आभारी रहेंगी.
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