जम्मू कश्मीर की एक अदालत ने 2018 में कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले की जांच करने वाले विशेष जांच दल के छह सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए.
एसआईटी के इन सदस्यों पर फर्जी गवाह तैयार करने, उन्हें गैरकानूनी ढंग से हिरासत में रखने और झूठे बयान देने के लिए कथित तौर पर उन्हें मानसिक व शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप है. मजिस्ट्रेट प्रेम सागर ने कहा, ‘शिकायत सुनने के बाद इन छह के खिलाफ संज्ञेय अपराध बनता है. सीआरपीसी की धारा 156 के तहत याचिकाकर्ताओं की याचिका पर संज्ञान लेते हुए जम्मू के एसएसपी को निर्देश दिए जाते हैं कि वह एसआईटी के जांचकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें.’
गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में पीडीपी और भाजपा की सरकार ने आठ साल की इस बच्ची के बलात्कार और हत्या के मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था.के घटनाक्रम की शुरुआत 10 जनवरी को होती है. इस दिन कठुआ ज़िले की हीरानगर तहसील के रसाना गांव की लड़की गायब हो जाती है. वह बकरवाल समुदाय की थी जो एक ख़ानाबदोश समुदाय है. इसका ताल्लुक मुस्लिम धर्म से है.
Dogli sarkar
Asli dogla pan dekh lo bjp ka sarkar ate hi sab hua
These rapist will also Rome free now shame on this government
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