नई दिल्ली. भारतीय रिज़र्व बैंक सरकार को एक बड़े डिविडेंड के तौर पर करीब 1 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर करने की योजना बना रहा है. ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, इतनी बड़ी राशि से केंद्र सरकार के खजाने में काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है. ऐसे में वित्त वर्ष 2024-25 सरकारी खजाने के लिए शानदार साबित हो सकता है. दरअसल पिछले हफ्ते, आरबीआई ने ट्रेजरी बिल के माध्यम से सरकार की उधारी में 60,000 करोड़ रुपये की भारी कटौती की घोषणा की.
7 फीसदी RBI जल्द कर सकता है ऐलान ईटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि इन घटनाक्रमों से यह भी पता चलता है कि केंद्र की वित्तीय स्थिति में जल्द ही काफी सुधार देखने को मिल सकता है. सरकार के लोन मैजेर के रूप में कार्यरत आरबीआई, मई के अंत में अपने सरप्लस अमाउंट को सरकार को ट्रांसफर करने की घोषणा कर सकता है.
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