ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है. वो प्रदेश में तूफानी दौरे कर रहे हैं. अपनी हर रैली में वो मुसलमानों से अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील कर रहे हैं.
कई बार लोकसभा में मुस्लिम सांसदों की संख्या 10 से ज्यादा रही है. ये कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी हिस्सा रहे हैं. लिहाजा यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को संसद और विधानसभाओं में नुमाइंदगी और सत्ता में वाजिब हिस्सेदारी नहीं मिली.मुसलमानों की विधानसभा और संसद में नुमाइंदगी और सत्ता में हिस्सेदारी के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अच्छे प्रयोग किए हैं. 1990 के बाद से इन दोनों पार्टियों का ही सत्ता से लंबा नाता रहा है.
2002 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम विधायकों के हिस्सेदारी 11.7 थी. इससे पहले 1991 में जब बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीतकर सत्ता में आई थी तब आजादी के बाद मुस्लिम विधायकों की सबसे कम 4% हिस्सेदारी थी. तब सबसे कम मुस्लिम विधायक जीते थे. 425 सीटों वाली विधानसभा में कुल 17 मुस्लिम विधायक पहुंचे थे.पिछले 5 विधानसभा चुनाव के नतीजों के विश्लेषण से यह बात सामने आती है कि जब-जब बीजेपी की ताक़त विधानसभा में बढ़ी है तब-तब मुस्लिम विधायकों की संख्या कम हुई है.
एकमात्र संभल विधानसभा सीट पर उनकी पार्टी के उम्मीदवार को 60 हजार से ज्यादा वोट मिले थे. उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद शफिकुर्रहमान बर्क के बेटे थे. इस नाते उनका व्यक्तिगत जनाधार इस इलाके में है. लिहाजा इतने वोट हासिल करने में ओवैसी की पार्टी का कोई खास योगदान नहीं माना जा सकता.2014 के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के बाहर अपनी पार्टी का को चुनाव लड़ना शुरू किया है. तभी से उन पर बीजेपी को मदद पहुंचाने का आरोप लग रहा है.
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