ओली सरकार की 'मदद' से ही नेपाली जमीन हथिया रहा है चीन: रिपोर्ट

नेपाली कृषि मंत्रालय ने भी दी है जानकारीचीन ने नेपाल के कई इलाकों में जमीन पर अवैध कब्जा जमा लिया है. चीनी अतिक्रमण की ये गतिविधियां नेपाल बॉर्डर के 7 से ज्यादा जिलों में जारी हैं. समाचार एजेंसी एएनआई ने सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ नेपाल की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये जानकारी दी है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है और नेपाली बाउंड्री को पीछे की ओर धकेले जा रहा है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह रिपोर्ट बहुत ज्यादा उजागर नहीं हो पाई है, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि स्थिति इससे भी गंभीर हो सकती है. इसका कारण यह है कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी कतई नहीं चाहती कि चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा जगजाहिर हो.

ऐसा माना जाता है कि नेपाल के कई इलाकों में चीन ने अपनी सड़कें बना ली हैं और इस गतिविधि को वह जारी रखे हुए है. सीसीपी की नाराजगी न झेलनी पड़े, इसके लिए ओली सरकार इस पूरे मामले पर पूरी तरह खामोश है.नेपाल के जो जिले चीन की विस्तारवादी गतिविधियों के शिकार हुए हैं उनमें डोलखा, गोरखा, धारचुला, हुमला, सिंधुपालचौक, संखुआसभा और रसुआ के नाम हैं. नेपाल के सर्वे और मैपिंग विभाग के मुताबिक, चीन ने डोलखा में नेपाल की बाउंड्री को 1500 मीटर अंदर तक धकेल दिया है. कोरलांग में भी कमोबेश यही हाल है.

इसी तरह मानवाधिकार आयोग ने भी बताया है कि धारचूला जिले में जिउजिउ गांव के हिस्से को नेपाल ने कब्जा लिया है. इस गांव के कई घर जो पहले नेपाल में हुआ करते थे, अब वे चीनी क्षेत्र में चले गए हैं. नेपाल के कृषि मंत्रालय ने भी एक रिपोर्ट में चीनी कब्जे की बात उठाई है.

4. Ministry of Agriculture&Livestock Development clarified that it's never issued any report related to encroachment. There exists no survey department under ministry of agriculture-the largestproof ofhow the allegations of Chinese encroachment were willfully manufactured&spread.

3. Our Agricultural department has no such survey department under its control so there is no way that this ministry can make any reports on border issues. Here is the False report made under the name of this ministry, that India media is blabbering about:-

2. Hear this out fully and carefully; the Nepal government has already clarified the issue with facts and data. I'm amazed that you people are still stuck in this fake news.

1. Check out the agreement documents from 1961-62, also see which lands were given and which lands were taken and read about the choice of nationality given to those people. Don't bring the old topic which is already sorted out. Check out the areas from both nations exchanged:

NationWantsJEE_NEETPostponment NationWantsJEE_NEETPostponment NationWantsJEE_NEETPostponment NationWantsJEE_NEETPostponment NationWantsJEE_NEETPostponment NationWantsJEE_NEETPostponment NationWantsJEE_NEETPostponment NationWantsJEE_NEETPostponment Webelivein_swamyji

चिन नहि भारत बडे होनेका दम्भ और नङे होकर दादागिरि कर रहा है ।

When whole country runs on fake, hypothetical news financed by excellent democratic leader feku todi* Nepal china border agreement have decided boundary Trying to divert people's attraction from illegal encroachment of land by India in Nepal will never work. India is poisionous

When whole country runs on fake, hypothetical news financed by excellent democratic leader feku todi* Nepal china border agreement have decided boundary Trying to divert people's attraction from illegal encroachment of land by India in Nepal will never work. India is poisionnous

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तो तेरी क्यु फटि तेरा थोडि समय रुक ओलि पुरा भारतका जमिन भि हाथमे लेलेगा।🤣

ओली नेपाल के नेहरू साबित होंगे आने वाले दिनों में आप देखते रहिए

SATYAGRAH_AgainstExamInCovid

होली नेपाल के नेहरू बनते जा रहे हैं

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