ओम गौड़ का कॉलम: किससे करें अरदास, न किसान सुन रहे हैं न सरकार, स्वस्थ परंपरा बनाए रखने के लिए किसी को आगे आना ही होगा

To Whom To Pray, Neither The Farmers Are Listening Nor The Government, Someone Has To Come Forward To Maintain A Healthy Tradition.

करनाल में 29 अगस्त को जिस तरह पुलिस व किसान आमने-सामने हुए, वह किसान आंदोलन के इतिहास की सबसे दर्दनाक/ शर्मनाक घटना के रूप में दर्ज हो गई है। करनाल टोल प्लाजा पर घटित इस घटना से पहले करनाल के एसडीएम का एक वीडियो भी वायरल हुआ। एसडीएम के पास यह पावर कहां से आया जो सीधे हिंसा रोकने के बजाय हिंसा फैलाने का फरमान सुना रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि हुआ ठीक वैसे ही, जैसे एसडीएम ने जवानों को आदेश दिया। कई किसान लहूलुहान हो गए और सिपाही भी जख्मी...

लोकतंत्र में एसडीएम के ऐसे आदेशों का कोई स्थान नहीं है। बात एसडीएम के बयानों तक रहती और उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो समझ में आता कि सरकार उसके सपोर्ट में नहीं है। लेकिन, दूसरे दिन 833 किसानों पर केस दर्ज हुआ तो लगा कि सरकार एसडीएम के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर ने तो एक कदम आगे बढ़ाते हुए इसे हरियाणा में चल रहे आंदोलन को पंजाब केंद्रित बताकर राजनीति का एक नया दांव चल दिया। मतलब इसे पंजाब, हरियाणा की जंग में तब्दील कर...

किसानों के इस मुद्दे को चाहे जितने रंग देने का प्रयास करें। किसानों के सवालों का जवाब आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। संभव है कुछ किसानों का रुख अड़ियल हो सकता है लेकिन उन्हें बातचीत की टेबल पर लाकर कोई हल निकाला जा सकता है। किसानों को यह भी समझना पड़ेगा कि इस समस्या का हल न पंजाब में है न ही हरियाणा में और न ही उत्तर प्रदेश में। बातचीत केंद्र से होगी, हल भी वहीं से निकलेगा। किसानों काे यह बात अच्छी तरह से पता है। केंद्र की दुखती रग हरियाणा भी है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब भी इसलिए उन्होंने...

यह सच है कि किसान आंदाेलन के पीछे हुड्‌डा भी हैं, कैप्टन अमरिंदर भी हैं और उत्तर प्रदेश के आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी हैं, लेकिन, क्या एक साल से चल रहा यह आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों की सभी खापों ने 5 सितंबर को बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। दरअसल अब यह आंदोलन राजनीतिक दाव पेंच में उलझकर रहा गया है, जहां कोई किसी की नहीं सुन रहा है न सरकार किसानों की और न ही किसान सरकार की। एक दूसरे की यह अनदेखी सबसे दुखद है- पहल तो किसी न किसी को करनी...

OmGaur1 किसानों को जरूरी संशोधन एवं MSP के विस्तार पर बात करनी चाहिए। यदि तीनों कानून वापस लेने पर अड़े रहे तो बात नही बन पाएगी।

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