नई दिल्ली. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मंगलवार को बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से कड़े सवाल पूछे. कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य स्कूल सेवा आयोग द्वारा भर्ती लगभग 25,000 टीचरों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था. इस फैसले को बंगाल सरकार ने सवोच्च न्यायालय में चुनौती दी.
फिर सीजेआई बोले कि इतने संवेदनशील मामले के लिए टेंडर क्यों नहीं जारी किए गए? यह भी पढ़ें:- 9 साल तक माता-पिता करते रहे इग्नोर, फिर शादी से ठीक पहले युवती के पेट में जो मिला, टूट गए उसके सारे अरमान आपने OMR शीट का डेटा आउटसोर्स कंपनी को क्यों रखने दिया? मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ओएमआर शीटों की डिजिटल प्रतियां रखना आयोग की जिम्मेदारी . इसपर स्कूल सेवा आयोग की तरफ से जवाब दिया गया कि यह उस एजेंसी के पास है जिसे काम आउटसोर्स किया गया था.
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