सरकार ने त्योहारी सीजन में लोगों को खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करने की नीयत से अवकाश यात्रा रियायत के एवज में नकद वाउचर देने की घोषणा की है. इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मांग उत्पन्न करना है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिल सके. लेकिन यह घोषणा कई शर्तों के साथ हुई है. ऐसे में इस घोषणा के बाद करदाताओं के मन में कई सवाल हैं.
दरअसल, प्रत्येक चार साल में सरकार अपने कर्मचारियों को उनकी पसंद के किसी गंतव्य की यात्रा के लिए एलटीसी देती है. इसके अलावा एक एलटीसी उन्हें उनके गृह राज्य की यात्रा के लिए दिया जाता है. मौजूदा चार साल का ब्लॉक 2018 से 2021 का था. कोविड-19 महामारी में उत्पन्न चुनौतियों के बीच यात्रा करना संभव नहीं है. ऐसे में सरकार ने कर्मचारियों को यह मौका दिया है कि वे बिना यात्रा के भी एलटीसी के पैसे को खर्च कर टैक्स बचा सकते हैं. लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा.
एलटीसी क्लेम करने के लिए छुट्टी लेकर घूमना जरूरी नहीं है. ऐसे में कर्मचारियों को नियोक्ता छुट्टी का पैसा अलग से देंगे. यह राशि पूरी खर्च करने पर भी टैक्स का बेनेफिट करदाता को मिलेगा. इसमें अपनी जेब से कुछ अतिरिक्त डालने की जरूरत नहीं.एलटीसी के एवज में मिले नकद वाउचर का इस्तेमाल कर्मचारी ऐसा गैर-खाद्य सामान खरीदने पर खर्च कर सकते हैं, जिन पर 12 प्रतिशत या अधिक का वस्तु एवं सेवा कर लगता है.यह घोषणा अभी केंद्र सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों के लिए की गई है.
सरकार के नजरिए से देखें तो कर संग्रह में कोई नुक्सान होने की आशंका नहीं है. उदाहरण से समझिए, अगर आपकी कर योग्य आय एक लाख रुपए बनती है और आप 30 फीसद के स्लैब में आते हैं तो आपको 30 हजार रुपए आयकर के रूप में देने होंगे. वहीं अगर आप एलटीसी की राशि पर पूरा टैक्स बेनेफिट लेंगे तो आपको 3 लाख रुपए 12 फीसद जीएसटी वाली वस्तुओं पर खर्च करने होंगे. ऐसे में जीएसटी के रूप में सरकार को 36,000 रुपए प्राप्त होंगे.
Total misguided information. Amount to be given by goverment for not availing LTC is totally Income tax free. If less expenditure is there less amount will be given by govt. Expert
एक ही सफ़ में खड़े डॉलर-ओ- पेट्रोल-ओ- प्याज़ न अखबार में ख़बर कोई न टीवी में आवाज़ (सफ़ माने पंक्ति)
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