पुराने वाहनों के बीमा के लिए जानकारी मांगने वालों की संख्या 10-15 फीसदी तक बढ़ीSep 08, 2019, 01:34 AM IST 1 सितंबर से पांच राज्यों को छोड़कर देश के हर वाहन चालक को एक डर सता रहा है- भारी भरकम चालान का। दरअसल, केंद्र सरकार ने मोटर वाहन संशोधन कानून, 2019 के 63 प्रावधानों को लागू कर दिया है। कांग्रेस शासित मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब के साथ ही पश्चिम बंगाल और तेलंगाना की राज्य सरकारों ने नए कानून को लागू नहीं किया है।नए कानून को लेकर सोशल मीडिया पर भी अच्छी-खासी सक्रियता देखी जा रही है। लगातार भारी...
कांग्रेस शासित मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के साथ ही पश्चिम बंगाल व तेलंगाना ने भी इसे फिलहाल लागू नहीं किया है। यहां तक कि भाजपा शासित गुजरात को भी आपत्ति है।25 नए अपराधों को भी अब उल्लंघन की श्रेणी में लाया गया है और इन पर एक लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। कंडक्टरी के लिए अयोग्य ठहराने के बावजूद ऐसा करने पर 100 की जगह 10,000 देने होंगे।नए नियम लागू होने के सिर्फ पांच दिन के भीतर ही हरियाणा और उड़ीसा समेत तीन राज्यों में 8323 लोगों के चालान किए गए। उड़ीसा में 4080 चालान से 88.
एंबुलेंस सहित सभी इमरजेंसी सेवाओं को रास्ता नहीं देने पर अब 10000 रुपये जुर्माना देना होगा व छह माह तक की कैद भी हो सकती है।
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