31 अगस्त को नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिजेंस की अंतिम सूची जारी होने वाली है. असम के क़रीब 41 लाख लोग भारतीय नागरिकों की इस सूची से बाहर हैं.
बांग्लादेश स्थित अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था बार्क के प्रवासन विभाग के प्रमुख शरीफ़ हसन कहते हैं,"स्थिति अभी पूरी तरह तय नहीं है. राजनीतिक टीम बताती है कि भारत में एनआरसी का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है और ये उनकी सरकार की एक प्रक्रिया है." वो कहते हैं,"ये बात अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि जो इस लिस्ट में शामिल न हों वो उन्हें बाहर निकालेंगे या नहीं. मैंने सुना है कि इसके लिए कुछ शिविर भी बनाए जा रहे हैं."
हालांकि नागरिकता रजिस्टर के मामले पर भारत सरकार की आलोचना भी की गई है कि कई नागरिकों को इससे बाहर कर दिया गया है. अभी तक एनआरसी के तहत असम में ऐसे 41 लाख लोगों की पहचान की गई है जो नागरिकता साबित नहीं कर पाए हैं. वो कहते हैं,"वो आज बांग्लादेश का हिस्सा नहीं हैं, और बांग्लादेश को सभी सवालों का जवाब बेबाकी से देना चाहिए."
Its time for bangla desh to unite with pakistan like east and west germany united otherwise brngali citizen will suffer world greatest humanitarian crisis
I like NRC, I support NRC
Pc को लेकर भारत देश में कया है चर्चा
Aap ka kuchh ja raha hai
Bharat me kya hai charcha batawo
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