की खबर के अनुसार सरकार लोगों का डर दूर करने के लिए ये स्पष्ट किया कि अगर किसी व्यक्ति का नाम फाइनल एनआरसी सूची में नहीं आता है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि उसे विदेशी घोषित कर दिया गया.
इसमें 3.29 करोड़ आवेदकों में से सिर्फ 1.9 करोड़ लोगों के नाम ही शामिल किए गए थे. इसके बाद जुलाई 2018 में प्रकाशित एनआरसी के फाइनल मसौदे में कुल 3.29 करोड़ आवेदनों में से 2.9 करोड़ लोगों का नाम शामिल हुए थे, जबकि 40 लाख लोगों को इस सूची से बाहर कर दिया गया था., जिसमें 1,02,462 लोगों को बाहर किया गया. इस सूची में जिन लोगों के नाम हैं ये वह लोग हैं जिनके नाम पिछले साल 30 जुलाई को जारी एनआरसी के मसौदे में शामिल थे लेकिन बाद में वे इसके लिए योग्य नहीं पाए गए.
कथित अनियमितता के बारे में पता 2018 में चला था. सूत्रों ने बताया कि रिपोर्ट में इसका उल्लेख है कि किस तरह से तत्कालीन अनुमंडल अधिकारी ने केवल अपने काम का बोझ कम करने के लिए सभी प्रभावित लोगों को मूल निवासी बना दिया. सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि अनियमितताओं का पता प्रारंभिक तौर पर सितम्बर 2018 के आसपास चला था जिसके बाद कामरूप जिला प्रशासन सक्रिय हुआ और पता चला कि इससे पूरा चमरिया राजस्व क्षेत्र प्रभावित हो रहा था.
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