जोड़े गए) और एक्सक्लूजन की सूचियों की केवल हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। धारा 66ए आदेश में निर्धारित कानून के अनुसार एनआरसी का अद्यतन किया जाना चाहिए।'
उच्चतम न्यायालय ने असम एनआरसी सूची से बाहर रखे गए लोगों के नाम 31 अगस्त को ऑनलाइन प्रकाशित करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि आधार की तरह ही एनआरसी के आंकड़ों को सुरक्षित रखने के लिए उचित व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। साथ ही कहा कि पूरी एनआरसी प्रक्रिया को केवल कुछ कानूनी चुनौतियां खड़ी किए जाने की वजह से दोहराने का आदेश नहीं दिया जा सकता।मुख्य न्यायाधीश जोड़े गए) और एक्सक्लूजन की सूचियों की केवल हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। धारा 66ए आदेश में निर्धारित कानून के अनुसार एनआरसी का अद्यतन किया...
"Only hard copies of lists of inclusions and exclusions to be provided at district offices. NRC to be updated according to law laid down in section 66a Judgment", the Supreme Court bench headed by Chief Justice of India Ranjan Gogoi said
MrGupta94369830 Rohingya to baad mei aye hai aur NRC pahale hua tha to kya ye rohingya court ke sasurali hai kya?
Sabse badi gaddaro to SC hai
ऐसा ही फैसला आना चाहिये ।बार -बार मौका नहीं देना चाहिए ।
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