उम्मीद की घाटी

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प्रधानमंत्री के साथ जम्मू-कश्मीर के राजनेताओं की बैठक जिस गर्मजोशी और भरोसे के साथ संपन्न हुई, उससे जल्दी ही कश्मीर में जम्हूरियत की बहाली और आम लोगों के जीवन में बेहतरी के रास्ते खुलने की सूरत बनी है।

हालांकि इस बैठक का एजेंडा पहले से तय नहीं था, यह खुली बैठक थी और गुपकार के नेता अपने-अपने एजेंडे लेकर आए थे, मगर यह स्पष्ट था कि बातचीत मुख्य रूप से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा चुनाव कराने पर ही केंद्रित होगी। वही हुआ। सारे नेताओं ने अपने दलीय सिद्धांतों के अनुसार एजेंडे रखे, पर सभी का जोर जल्दी चुनाव कराने और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने, वहां के लोगों की जमीन-जायदाद की सुरक्षा और विस्थापित कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर था। केंद्र ने भी कश्मीरी अवाम के हित में हर संभव कदम...

केंद्र सरकार भी यही चाहती है, इसलिए इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। अब इसके लिए लंबे समय से टलती आ रही परिसीमन की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने का रास्ता खुलेगा। इस तरह नए कश्मीर का स्वरूप भी उभर कर सामने आएगा। जहां तक पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की बात है, केंद्र सरकार शुरू से कहती आ रही है कि वह स्थितियां अनुकूल होने पर इसकी प्रक्रिया शुरू कर देगी। इस वक्त घाटी में स्थितियां काफी बेहतर हैं। सीमा पर बेवजह तनाव पैदा करने की कोशिशें नहीं हो रहीं, आतंकवादी गतिविधियां भी काफी कम हो गई हैं। इसलिए परिसीमन...

 

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