उत्तराखंडः जंगली जानवरों से दहशत में शहरी आबादी

सुनील दत्त पांडेय देहरादून | Published on: November 6, 2019 1:43 AM जंगली हाथियों के आतंक को रोकने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और वन विभाग में जल्दी ही सुरक्षाकर्मियों की कमी को दूर कर लिया जाएगा। इसके लिए शासन को पत्र भेजा गया है। लोग सोशल मीडिया द्वारा फैलाई गई जानकारियों के भ्रम में न पड़े। जो लोग जंगली जानवरों का शिकार हुए हैं, उनके परिवारों को तीन लाख रुपए मुआवजा देने का सरकारी प्रावधान है। -आकाश वर्मा, जिला वन अधिकारी, हरिद्वार उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में तेजी के साथ मानव और...

बीएचईएल उपनगरी समेत देहरादून और हरिद्वार के गांवों जंगली जानवरों के भय से लोग दहशत में है और वन विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है। जंगली हाथियों द्वारा दो लोगों को मार डालने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हरिद्वार के जिला वन अधिकारी सहित कई वन कर्मियों को बंधक बना लिया जिन्हें पुलिस तथा जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद ही छुड़ाया जा सका। इस समय जंगली जानवरों का आबादी क्षेत्र में आना जारी है। उधर उत्तराखंड के जंगलात विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सोशल साइट पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले लोगों को उसकी...

उत्तराखंड के आबादी क्षेत्र में हाथियों को आने से रोकने के लिए जंगलात विभाग के पास स्टाफ की कमी है। जंगलात विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो संविदा कर्मी जंगलों की गश्त के लिए तैनात किए जाते हैं, उनके मन में डर का माहौल होता है कि जंगली जानवरों के यदि वे शिकार हो गए तो उनके परिवार वालों को उचित मुआवजा सरकार की ओर से नहीं मिलेगा। इस डर से संविदा कर्मी यहां ज्यादा दिन नहीं टिक पाते हैं।

उत्तराखंड के जिन मैदानी क्षेत्रों में जंगली जानवरों का सबसे ज्यादा आतंक है। वहां पर जंगलात विभाग को एक फ्रंट लाइन फोर्स की आवश्यकता है। जंगलात विभाग में अभी वन सुरक्षाकर्मियों की कुछ भर्तियां भी होनी है। उसके बाद ही स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है। एक हाथी की निगरानी के लिए चार से पांच लोगों की आवश्यकता होती है। जंगलात विभाग के पास अभी जो सुरक्षा टीम है, उनकी तादाद में 60 फीसद तक कमी है। हरिद्वार के जंगलात क्षेत्र में ही 97 फॉरेस्ट गार्ड चाहिए, जबकि जंगलात विभाग के पास अभी केवल 61 सुरक्षाकर्मी...

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