उत्तराखंड में चारधाम यात्रा खोलने के लिए हाई कोर्ट पहुंची सरकार, सुप्रीम कोर्ट से वापस ली जा सकती है एसएलपी

वहीं हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका विचाराधीन होने के चलते रोक न हटाने की विधिक बाध्यता बताई है।

अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, सच्चिदानंद डबराल, अनु पंत व अन्य की जनहित याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने अग्रिम आदेश तक चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा वाले जिलोंं में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, कोविड संक्रमण रोकने के लिए पर्याप्त तैयारियां नहीं करने, डाक्टरों की कमी तथा जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर 28 जून को यह रोक लगाई थी। इस आदेश खिलाफ छह जुलाई को प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। जिस पर अभी सुनवाई होनी है।इधर, चारधाम यात्रा खोलने को लेकर गढ़वाल के जिलों...

जब सर्वोच्च न्यायालय लाखों लोगों की परेशानी का सबब बने देश की राजधानी की सीमा पर 9 माह से बाधित 3 रास्तों को खुलवाने के मामले पर अपनी हीं बनाई समिति द्वारा 6 माह पहले दाखिल रपट पर हीं संज्ञान नहीं लेकर उदासीन बना हुआ है तथा संबंधित याचिका को सुनने तक से इंकार कर चुका है फिर भी---

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