उत्तराखंड हाई कोर्ट का आदेश, पूर्व मुख्यमंत्रियों से वसूले जाएंगे किराए के 16 करोड़ रुपये-Navbharat Times

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उत्तराखंड हाई कोर्ट का आदेश, पूर्व मुख्यमंत्रियों से वसूले जाएंगे किराए के 16 करोड़ रुपये via NavbharatTimes

विनीत उपाध्याय, नैनीतालउत्तराखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार के उस फैसले को अवैध और असंवैधानिक करार दिया है, जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन मुफ्त आवास और अन्य सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद 6 महीने के अंदर इन पूर्व मुख्यमंत्रियों को बकाया जमा कराना होगा। सिर्फ किराया ही नहीं, किराए के अलावा अन्य मदों में खर्च किए गए करीब 13 करोड़ रुपये की वसूली भी इनसे की जाएगी। इन अलग-अलग खर्चों में मुख्य तौर पर बिजली, पानी, फ्यूल, फोन बिल, यात्राओं पर खर्च और...

रकम राज्य सरकार ने तय कर ली है और उसे बतौर ऐफिडेविट कोर्ट के समक्ष रखा है। सबसे ज्यादा 1.12 करोड़ रुपये का बकाया पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एनडी तिवारी पर है। उनके बाद भगत सिंह कोश्यारी पर 47.57 लाख, रमेश पोखरियाल पर 40.95 लाख और विजय बहुगुणा पर 37.50 लाख बकाया है। इसके अलावा अन्य खर्चों की बात करें तो सबसे ज्यादा बकाया कोश्यारी पर है। बीएस कोश्यारी पर करीब 3 करोड़, भुवन चंद्र खंडूरी पर 2.8 करोड़, एनडी तिवारी पर 2.3 करोड़, निशंक पर 2.1 करोड़, विज बहुगुणा पर 1.1 करोड़ और नित्यानंद स्वामी पर 1.

 

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Good job sir 👍👍👍

Very Good news. Wish it must be done on PAN India level with all Minister.

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