नई दिल्ली: यूएपीए यानी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून को लेकर अहम जानकारी सामने आई है. यूएपीए के तहत पिछले तीन साल में जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें से 50 पीसदी से ज्यादा 30 साल से कम उम्र के युवा हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश , मणिपुर और जम्मू-कश्मीर में हुई हैं. गृह मंत्रालय ने लोकसभा में इसको लेकर आंकड़े जारी किए हैं. इसके मुताबिक, वर्ष 2018 से 2020 के बीच यूएपीए के तहत गिरफ्तार लोगों का पूरा ब्योरा है.
यूएपीए के तहत दोषी पाए जाने और बरी किए जाने के बारे में गृह मंत्रालय ने कहा कि यह एक विस्तृत न्यायिक प्रक्रिया है और यह सुनवाई के समय, साक्ष्यों और सबूतों और गवाहों की जानकारी पर निर्भर करता है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूएपीए का दुरुपयोग रोकने के लिए पर्याप्त संवैधानिक, संस्थागत और सांविधिक उपाय किए गए हैं.
हालांकि विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल आलोचकों का दमन करने के लिए कर रही है. हाल ही में त्रिपुरा पुलिस ने पत्रकारों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत 102 लोगों को यूएपीए के तहत निरुद्ध किया है. इन पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप है.
UAPA seeks U.S sanction like RAB(Rapid Action Battalion in Bangladesh)
प्रदेश भी बड़ा है .. गलत प्रचार बंद करो
देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के हितैषियों की कमी नहीं है इस देश में, हमेशा एक मुहिम चला के बैठते हैं। वो लोग आतंकियों को भी भूले भटके मानते हैं।
एक तरफ भाजपा कानून का दुरुपयोग करके तानाशाही एवं अहंकार में छात्रों पर UAPA लगाकर/देशद्रोही बना रही है दूसरी तरफ लखीमपुर नरसंहार में SIT रिपोर्ट के बावजूद भी गृह राज्य मंत्री को सलाखों के पीछे डालना तो दूर बर्खास्त ना करके अपनी नपुंसकता का परिचय दे रही है बेहद शर्मनाक! bspindia
सुली बस ओर करो आंदोलन
ये खबर कम और आतंकियों के लिए रूदाली ज्यादा दिखाई पड़ती है
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