उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्थानीय निवासियों के लिए एक जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को पलटते हुए सोमवार को इस पर रोक लगा दी.
चमोली जिले के निवासियों को बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग जिले के निवासियों को केदारनाथ और उत्तरकाशी जिले के निवासियों को गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के दर्शन की अनुमति दी गई थी. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ‘कहने की जरूरत नहीं है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर सुनामी की तरह तबाही लाई है. इससे न सिर्फ देश में लगभग तीन लाख लोगों की मौत हुई है बल्कि इसने परिवारों को तबाह किया है और बच्चों को अनाथ किया है. यह लहर अप्रैल और मई 2021 में अपने चरम पर थी. इस अवधि के दौरान न तो जीवनरक्षक दवाएं उपलब्ध थी और न ही ऑक्सीजन टैंक उपलब्ध थे और अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बेड भी नहीं थे. पर्याप्त संख्या में एंबुलेंस भी नहीं थीं. स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी.
अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की अच्छी मंशा के बावजूद हरिद्वार और ऋषिकेश प्रशासन एसओपी को लागू करने में पूरी तरह से असफल रहा. अदालत ने कहा कि कैबिनेट का फैसला अनावश्यक रूप से लोगों को तीसरी लहर के खतरे में डालेगा. यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 39 , अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 47 के विपरीत है. इसके साथ ही यह अंतरराष्ट्रीय संधियों का भी उल्लंघन करता है.
हालांकि, हाईकोर्ट ने तीर्थ स्थलों से जुड़ी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार से मंदिरों में चल रहीं रस्मों और समारोहों का देशभर में सीधा प्रसारण करने की व्यवस्था करने को कहा है.
मिलार्ड अब आलमपनाह बन गए हैं I चुनी हुई सरकार अब बांदी है I लोकतंत्र का ऐसा पतन किसने सोचा था I
हरिद्वार कुम्भ से तबाही मचाने के बाद भी सरकार चार धाम यात्रा आयोजित करके विनाश की ओर अग्रसर है, न्यायालय द्वारा चार धाम यात्रा पर रोक लगाना प्रशंसनीय तथा जनहित में है। धार्मिक एजेंडा चलाकर सरकार राजनीति करने के स्थान पर फैसले का स्वागत करें।
tirathsarkar100dinbekar TSR तो बहुत जल्द बोलते हैं हमने कभी नहीं कहा चार धाम यात्रा के लिए RahulGandhi harishrawatcmuk
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