गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे पावर कारपोरेशन प्रबंधन को उबारने के लिए एक बार फिर उपभोक्ता को पीड़ा उठानी पड़ेगी।
ऐसे मेें प्रबंधन जहां उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग पर जल्द टैरिफ आर्डर जारी करने का दबाव बढ़ाए हुए है, वहीं आयोग भी जन्माष्टमी से लेकर रविवार तक की छुट्टी में दफ्तर खोलकर नई बिजली दरों को अंतिम रूप देने में जुटा है। प्रबंधन के दबाव व आयोग की तैयारियों को देखते तय माना जा रहा है कि सितंबर के पहले पखवाड़े से ही बिजली महंगी हो जाएगी। ऊर्जा विभाग ने बिजली की दरों को बढ़ाये जाने को लेकर नियामक आयोग का दरवाजे पर दस्तक दी है। ऊर्जा विभाग आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए बिजली की दरें बढ़ा रहा...
पावर कारपोरेशन ने 14 जून को आयोग में नई दरों का प्रस्ताव दाखिल किया था। प्रस्तावित दरों पर सभी वितरण कंपनियों में सार्वजनिक सुनवाई पूरी होने के बाद आयोग अब कागजी कार्रवाई पूरी करने में जुटा है। नियमत: आयोग के पास दाखिल प्रस्ताव से नई दरें घोषित करने के लिए 120 दिन यानी चार महीने का समय होता है लेकिन, लडख़ड़ाती वित्तीय स्थिति को देखते पावर कारपोरेशन के दबाव पर आयोग लगभग 90 दिनों में ही नई दरों का एलान करने की तैयारी में जुटा...
आयोग द्वारा दरों की घोषणा के बाद पावर कारपोरेशन उसे एक हफ्ते बाद ही लागू कर सकता है इसलिए आयोग सितंबर के पहले हफ्ते तक दरें घोषित कर सकता है। उल्लेखनीय है कि कारपोरेशन ने आयोग को घरेलू बिजली 6.20 से 7.50 रुपये और व्यावसायिक श्रेणी की दरें 8.85 रुपये प्रति यूनिट तक करने का प्रस्ताव दिया है। इसी तरह उद्योगों की बिजली 10 से 15 फीसद तक महंगी करने के साथ बीपीएल, ग्रामीण अनमीटर्ड व निजी नलकूपों की दरें बढ़ाने का भी प्रस्ताव दिया गया है।उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने नए टैरिफ में घरेलू बिजली 6.
प्रत्येक खंड में कम से कम 250 बकायेदारों से वसूली का लक्ष्य दिया गया है। विच्छेदन गैैंग को बड़े बकायेदारों की सूची उपलब्ध कराई गई है। रविवार को वृहद अभियान में संविदाकर्मी और मीटर रीडर भी शामिल रहेंगे। बिजली टीमों के सहयोग के लिए पुलिस प्रवर्तन दल भी उपलब्ध रहेंगे। अभियान के दौरान स्मार्ट मीटर वाले बकायेदार उपभोक्ताओं के भी कनेक्शन काटे जाएंगे। काटे गए सभी कनेक्शनों की ऑनलाइन फीडिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैैं। कटे कनेक्शनों की निगरानी का जिम्मा भी कर्मचारियों को सौंपा जाएगा और कनेक्शन चलता...
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