उन्होंने कहा कि बिक्री केवल वो ही लोग कर सकते हैं, जो स्टॉक के मालिक हैं. जबकि, यह पोर्टल केवल एक मार्केट्प्लेस हैं और बेचे जाने वाले सामान के मालिक नहीं हैं. एफडीआई नीति 2016 की प्रेस नोट संख्या 2 के अनुसार ये किसी भी बिक्री या कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकतीं. इस लिहाज़ से ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा इस प्रकार की सेल लगाना पॉलिसी का उल्लंघन है.
उन्होंने कहा कि इन ई-कॉमर्स पोर्टल्स में बड़ी संख्या में वेयरहाउस भी हैं. जब ये केवल मार्केट्प्लेस हैं, तो उन्हें गोदाम रखने की क्या आवश्यकता है. यह दर्शाता है कि वे स्टॉक रख रहे हैं, जो पॉलिसी के माध्यम से वे नहीं कर सकते. इसके अलावा, विभिन्न पोर्टलों पर कैश बैक को भी रोका जाना चाहिए, क्योंकि यह कीमतों को प्रभावित करता है.
भरतिया और खंडेलवाल ने संयुक्त बयान में कहा कि ये ई-कॉमर्स पोर्टल पॉलिसी को काफी प्रभावित कर रहे हैं और अपने संबंधित पोर्टल पर बिक्री में लगे हुए हैं, जो ऑफलाइन बाजार को नुकसान पहुंचा रहे हैं. कैट ने अन्य क्षेत्रों जैसे ट्रांसपोर्ट, एमएसएमई, किसान, उपभोक्ता, स्वयं उद्यमी और महिला उद्यमी, हॉकर्स आदि का इस सप्ताह में एक सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई है और सरकार से इस साल की ऑनलाइन बिक्री में फेस्टिवल सेल पर रोक लगाने का आग्रह किया जाएगा.
कैट ने कहा है कि उसने सरकार को इन ई-कॉमर्स कंपनियों के बारे में कई बार सूचित किया है, जो कथित रूप से लागत से भी कम मूल्य पर माल बेचना, गहरी छूट और हानि वित्तपोषण जैसे कुप्रभावों में शामिल हैं, जिससे बाजार में असमान स्तर का खेल मैदान बना है. कैट ने ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गहरी छूट के सभी उदाहरणों को उजागर करने के लिए एक श्वेत पत्र तैयार करने का भी निर्णय लिया है और सरकार को भी प्रस्तुत करेगा.
Why? Are customers not allowed to be benefitted? No one speaks about Monopoly in Telecom sector in recent times.
Kiski tarz par... 👂 🤣
चन्द्रयान पर जहर उगलने वाली ममता का अगले चुनाव में संपर्क टूट जाना चाहिए CM की कुर्सी से. i m. Right..
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