यह अच्छा हुआ कि बेतुकी दलीलों और कुछ फर्जी खबरों के सहारे ईवीएम का बटन दबाते समय दिखने वाली पर्ची यानी वीवीपैट के सौ प्रतिशत मिलान की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ईवीएम से प्राप्त नतीजों का सभी वीवीपैट से मिलान करने की मांग एक तरह से पिछले दरवाजे से मतपत्र से चुनाव कराने की पैरवी ही थी। यह पैरवी इससे भली तरह अवगत होने के बाद भी की जा रही थी कि मतपत्रों से चुनाव के समय किस तरह धांधली होती थी और मतपेटियां लूटने के साथ नतीजे आने में समय लगता था। बंगाल में तो पंचायत चुनावों...
उपयोगिता प्रमाणित हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग और साथ ही राजनीतिक एवं गैर-राजनीतिक संगठन उस पर बेवजह सवाल उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। वे रह-रहकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। उच्चतर न्यायपालिका को ऐसे तत्वों को हतोत्साहित करना चाहिए, अन्यथा वे कोई न कोई बहाना लेकर ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलते ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा करने को अपना धंधा बना लिया है। ऐसे तत्व विदेशी मीडिया के उस हिस्से को भी खाद-पानी देने का काम करते हैं, जिसे न तो भारत की प्रगति रास आ रही है और न ईवीएम की सफलता...
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‘बटन कोई भी दबाओ वोट बीजेपी को…’, EVM में गड़बड़ी की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग को भेजा नोटिससुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ईवीएम संबंधी शिकायतों पर ध्यान देने का आदेश दिया है।
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