प्रभाकर मणिचुनाव बाद की हिंसा के मामले में सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट में झटका लगा. राज्य ने इस मामले में बड़ी बेंच के फ़ैसले पर पुनर्विचार की मांग में जो याचिका दायर की थी उसे ख़ारिज करते हुए अदालत ने सरकार की आलोचना की है.
इससे पहले हाईकोर्ट ने 18 जून के अपने फ़ैसले में हिंसा के मामलों की जांच आयोग से कराने का निर्देश दिया था और सरकार को इसमें सहयोग करने को कहा था. इसके लिए आयोग से एक तीन-सदस्यीय समिति बनाने को कहा गया था जिसमें समिति में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के एक-एक शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे.जो राज्य के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर 30 जून को हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि चुनाव नतीजे के डेढ़ महीने बाद भी हिंसा की ख़बरें आ रही हैं. पुलिस के ख़िलाफ़ ऐसे मामले दर्ज नहीं करने के आरोप लग रहे हैं. जो मामले दर्ज हुए हैं उनकी भी ठीक से जांच नहीं हो रही है. लेकिन सरकार ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है.चुनावी हिंसा के मामले में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बीते सप्ताह कहा था कि राज्य ने चुनाव के बाद की हिंसा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.
Suna hai Ye bahot bara katrpanthi neta hai
मुबारक हो आपको अल्लाह आपको सलामत रखें
CBI_4_KAMLESH_बाड़मेर
मार काट, युद्ध की ही बात हुई होगी।
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