वित्तीय वर्ष 2020-21 व 2021-22 में ग्रामीण निर्धन वर्ग की बढ़ती कठिनाईयों के बीच मनरेगा की भूमिका उल्लेखनीय रही है। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि इस कठिन समय में मनरेगा ने पूरी क्षमता में काम किया, पर फिर भी सरकार की जिन योजनाओं से लोगों को राहत मिली, उनमें मनरेगा की भूमिका उल्लेखनीय रही। मनरेगा को यूपीए सरकार के कार्यकाल में आरंभ किया गया था और इसे यूपीए सरकार की एक बड़ी उपलब्धि माना गया था।
दूसरी ओर मनरेगा का आकलन करने वाले एक और समूह पीपल्स एक्शन फॉर इम्प्लायमेंट गारंटी का कहना है कि मनरेगा के खर्चों की बकाया राशि 21,000 करोड़ रुपए है अतः 73000 करोड़ रुपए में से मात्र 52,000 करोड़ रुपए ही इस वर्ष के लिए उपलब्ध होंगे। इस समूह ने इस आधार पर अनुमान लगाया है कि जितने परिवारों ने 2021-22 में रोजगार प्राप्त किया उतने ही 2022-23 में रोजगार मांगेगे। इसके अध्ययन से पता चलता है कि इस स्थिति में प्रति परिवार 21 दिन का ही रोजगार उपल्ब्ध होगा जबकि 100 दिनों का कानूनी प्रावधान है। अध्ययन और...
हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
उत्तर प्रदेश में बसपा के इकलौते रसड़ा विधायक के भाजपा में शामिल होने की फैली अफवाहयूपी में बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के भाजपा में शामिल होने की अफवाह फैलने के बाद वह चर्चा में हैं। इस बाबत अफवाह फैलने के बाद वह पुलिस अधीक्षक के पास भी कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे।
स्रोत: Dainik Jagran - 🏆 10. / 53 और पढो »
UP में कांग्रेस के 97, बसपा के 72 फीसद प्रत्याशियों की जमानत जब्तबसपा ने सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ा था. यह अलग बात है कि 290 सीटों पर बसपा के प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा सके.399 सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करने वाली कांग्रेस को महज 2.4 फीसदी वोट मिले हैं. यही नहीं, 387 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई. कांग्रेस से ज्यादा वोट 2.9 फीसद तो रालोद को मिला है, जो सपा से गठबंधन कर सिर्फ 33 सीटों पर चुनाव लड़ी थी.
स्रोत: News Nation - 🏆 15. / 51 और पढो »
कांग्रेस की चुनावी हार के बाद 'असंतुष्ट' G23 नेताओं की गुलाम नबी आजाद के घर बैठकपूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी बैठक के लिए दिल्ली में गुलाम नबी आजाद के घर पहुंचे है. ElectionResults2022 Congress
स्रोत: Quint Hindi - 🏆 16. / 51 और पढो »
प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने क़ानूनी शिक्षा में लड़कियों के लिए आरक्षण की हिमायत कीपहले अंतराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के उपलक्ष्य में प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि वर्तमान में शीर्ष अदालत में चार महिला न्यायाधीश हैं, जो इसके इतिहास में अब तक की सबसे अधिक संख्या है और निकट भविष्य में भारत पहली महिला प्रधान न्यायाधीश का गवाह बनेगा. Aur jo ladkiyan pdhna chahti hain unko padhne nhi dia ja rha hai uspe kuch nhi bolenge ....hijab A good talker जी जी बिल्कुल 🙄 और ये महिला आरक्षण सिर्फ एक ही वर्ग के लिए होगा🤣मेरिट वाले
स्रोत: द वायर हिंदी - 🏆 3. / 63 और पढो »