प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक यूट्यूब कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ की कथित टिप्पणियों को लेकर दर्ज एफआईआर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रद्द कर दी। साथ ही कहा कि साल 1962 के एक फैसले के तहत राजद्रोह के मामलों में पत्रकारों को सुरक्षा का अधिकार है। दरअसल, 30 मार्च, 2020 को HW News Network नाम के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया गया था। शीर्षक था- "The Vinod Dua Show Ep 255: Unpreparedness has been the hallmark of Modi govt- P Chidambaram"। इसमें कथित तौर पर बताया...
परिस्थितियों को देखते हुए ये अपराध नहीं किए गए हैं और इस संबंध में किसी तरह का अभियोजन संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त याचिकाकर्ता के अधिकारों का उल्लंघन होगा।’’ इस VIDEO को लेकर भी दुआ के खिलाफ हुई थी एफआईआरः बेंच ने दुआ की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह की इस दलील को खारिज कर दिया कि डॉक्टरों की तरह पत्रकार भी संवेदनशील हैं और पत्रकारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले उनके विरुद्ध शिकायतों का एक समिति द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिए। उसने कहा, ‘‘हालांकि यह स्पष्ट होना चाहिए कि प्रत्येक...
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