इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- UP चुनाव टालिए सरकार: कोर्ट की PM और चुनाव आयुक्त से अपील- तीसरी लहर रोकने के लिए रैलियों पर लगाएं रोक

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- UP चुनाव टालिए सरकार:कोर्ट की PM और चुनाव आयुक्त से अपील- तीसरी लहर रोकने के लिए रैलियों पर लगाएं रोक AllahabadHighCourt UPElections2022 ECISVEEP PMOIndia coronavirus

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को टालने की मांग की है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा, 'UP में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोरोना की तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रैलियों पर रोक लगाए। उनसे कहा जाए कि वे चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें। प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है।'जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा कि इस न्यायालय के पास करीब 400 मुकदमे सूचीबद्ध हैं। इसी प्रकार से रोज मुकदमे सूचीबद्ध होते हैं। इस कारण बड़ी संख्या में...

ऐसी दशा में महानिबंधक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद से आग्रह है कि वह इस विकट स्थिति से निपटने के लिए नियम बनाएं। कोर्ट ने कहा कि दूसरी लहर में हमने देखा है कि लाखों लोग कोरोना संक्रमित हुए थे। साथ ही लोगों की मौत भी हुई थी। जस्टिस शेखर कुमार यादव जेल में बंद आरोपी संजय यादव की जमानत पर सुनवाई कर रहे थे। संजय के खिलाफ इलाहाबाद के थाना कैंट एरिया में मुकदमा दर्ज है। उसे आज जमानत मिल गई।ग्राम पंचायत चुनाव और बंगाल विधानसभा चुनाव ने काफी लोगों को संक्रमित किया। इससे लोग मौत के मुंह में गए।इसके लिए सभी पार्टियां रैली, सभाएं करके लाखों की भीड़ जुटा रही हैं।इसे समय रहते नहीं रोका गया तो स्थिति दूसरी लहर से ज्यादा भयावह होगी।आयुक्त पार्टियों को आदेशित करें कि वह अपना प्रचार दूरदर्शन और समाचार पत्रों के माध्यम से करें।जीवन...

हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में कोरोना मुफ्त टीकाकरण का अभियान चलाया है, वह प्रशंसनीय है और कोर्ट उसकी प्रशंसा करती है। प्रधानमंत्री से कोर्ट अनुरोध करती है कि इस भयावह महामारी की स्थिति को देखते हुए कड़े कदम उठाएं। रैली, सभाएं और होने वाले चुनाव को रोकने एवं टालने पर विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। कोर्ट ने इस आदेश की एक प्रति महानिबंधक, इलाहाबाद हाईकोर्ट, चुनाव आयुक्त और केंद्र सरकार को प्रेषित करने का निर्देश दिया...

 

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