इंसाफ देने के मामले महाराष्ट्र नंबर वन, दूसरे स्थान पर केरल, यूपी सबसे फिसड्डी

है। सबसे बड़ी आबादी वाला यह राज्य सबसे निचले पायदान पर है। दोनों ही राज्यों का आकलन देश के 18 बडे़ राज्यों के आधार पर किया गया है। वहीं, छोटे राज्यों की बात करें तो न्याय मुहैया कराने के मामले में गोवा शीर्ष पर है। भारतीय न्याय रिपोर्ट, 2019 के आंकड़ों से यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।

इस रिपोर्ट में एक न्याय सूचकांक बनाया गया है, जिसमें न्याय दिलाने के मामले में महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर केरल, तीसरे पर तमिलनाडु, चौथे पर पंजाब और पांचवें पायदान पर हरियाणा है। जबकि, सबसे निचले पायदान यानी 18वें स्थान पर यूपी है, जबकि 17वें पर बिहार, 16वें पर झारखंड, 15वें पर उत्तराखंड और 14वें पर राजस्थान है। वहीं, सूचकांक में छोटे राज्यों में गोवा सबसे शीर्ष पर है, जबकि इसके बाद सिक्किम और हिमाचल प्रदेश का स्थान...

इस रिपोर्ट के लॉन्च होने के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा, यह अध्ययन हमारी न्याय देने की व्यवस्था में खामी को उजागर करता है। उम्मीद करता हूं कि न्यायपालिका और सरकार इस रिपोर्ट के नतीजों को संज्ञान में लेंगी और राज्यों को भी इसके लिए तत्काल कदम उठाने होंगे। इसे अपनी तरह का पहला सूचकांक माना जा रहा है। टाटा ट्रस्ट ने सामाजिक न्याय केंद्र, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन इनीशिएटिव, दक्ष, टीआईएसस-प्रयास विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के साथ मिलकर यह रिपोर्ट प्रकाशित की है।18...

है। सबसे बड़ी आबादी वाला यह राज्य सबसे निचले पायदान पर है। दोनों ही राज्यों का आकलन देश के 18 बडे़ राज्यों के आधार पर किया गया है। वहीं, छोटे राज्यों की बात करें तो न्याय मुहैया कराने के मामले में गोवा शीर्ष पर है। भारतीय न्याय रिपोर्ट, 2019 के आंकड़ों से यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।इस रिपोर्ट में एक न्याय सूचकांक बनाया गया है, जिसमें न्याय दिलाने के मामले में महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर केरल, तीसरे पर तमिलनाडु, चौथे पर पंजाब और पांचवें पायदान पर हरियाणा है। जबकि, सबसे निचले पायदान यानी...

इस रिपोर्ट के लॉन्च होने के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा, यह अध्ययन हमारी न्याय देने की व्यवस्था में खामी को उजागर करता है। उम्मीद करता हूं कि न्यायपालिका और सरकार इस रिपोर्ट के नतीजों को संज्ञान में लेंगी और राज्यों को भी इसके लिए तत्काल कदम उठाने होंगे। इसे अपनी तरह का पहला सूचकांक माना जा रहा है। टाटा ट्रस्ट ने सामाजिक न्याय केंद्र, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन इनीशिएटिव, दक्ष, टीआईएसस-प्रयास विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के साथ मिलकर यह रिपोर्ट प्रकाशित की है।18...

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UPGovt kpmaurya1 CMOfficeUP RavindraJaisMLA jansunwai_UP aajtak स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों द्वारा हुई392गलत विनीमितीकरण न्यायिक आदेशों के बाद भी वेतन के रुप में लूट जारी है कोई नहीं है विषय पर जवाब कर सके हमें जवाब दे सके

बिलकुल सही कहा १. श्री अमित शाह को तुरंत क्लीन चिट मिली और २. जस्टिस लोया को इंसाफ़ मिल गया।।।🙏

बिहार का भी बता दु

Where is yogi ji In every serve UP have last bench

देश में उन अदालतों में न्याय होता है। जहाँ तारीख पे 'तारीख'लगाने का 100-500₹ में हर रोज धन्धा होता है।कोई रोक-टोक नहीं। लोकतंत्र और मानवधिकार अदालतों के ठेंगे पर रखा है।

जो जज पूरी नौकरी में अपने सामने बैठे रीडर और मुंशी को रिश्वत लेने से नहीं रोक पाता, उससे आप देश सुधारने की उम्मीद करे बैठे हों !! आपको लगता हैं न्याय सही मिल पायेगा महोदय जी से ......

आर. टी. आई. से पता चला है कि पिछले 10 वर्षों में बड़ी संख्या में भ्रष्ट जजों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि एक भी आरोपी जज के खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात है, कारवाई करने हेतु अनुमति तक नहीं दी गई है. यह है हमारे देश का स्वच्छ, सबल और पारदर्शी न्याय

19 जुलाई 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498 ए को आतंकवाद संज्ञा दी कोई बुद्धिजीवी बताएगा कि इसमें सुधार क्यों नहीं हुआ बंद करो चोर डाकू कानूनी धंधा

हमारे देश में यही तो सबसे बड़ी कमी है,की यहां शायद सब कुछ मिल जाएगा परन्तु एक इंसाफ ही नहीं मिलता इंसान मरने की कगार पर खड़ा होता है,पर इंसाफ नहीं मिलता क्या कोई इंसाफ मांगे कानून ओर सरकार से,पहले लोग आंग्रजो के गुलाम थे,अब ...…

1967Anil

कोर्ट का मामला है तो योगी जी क्या गलती है कोर्ट देरी करता है जज को केवल तारीख पर तारीख देना आता है

जब बाबा खूद अपराधी है तब यूपी फिसड्डी नही तब नंबर वन होंगा!!

योगी खुद एक अपराधी है वहाँ अपराध होते है

CMOfficeUP

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