नई दिल्ली: देशभर में सेना के लिए हथियार और गोला बारूद बनाने वाली ऑर्डिनस फैक्ट्री बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा 26 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा के कुछ दिनों बाद सरकार आवश्यक रक्षा सेवाओं में शामिल किसी भी व्यक्ति के आंदोलन और हड़ताल पर रोक लगाते हुए एक अध्यादेश लेकर आई है.
इस अधिसूचना में यह कहा गया है कि फिलहाल संसद सत्र में नहीं है और भारत के राष्ट्रपति"संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो उनके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक बनाती हैं. इसने यह भी कहा कि अध्यादेश का प्रावधान पूरे देश में लागू होगा. Ordinanceessential defense servicesMovement or strikeटिप्पणियां पढ़ें देश-विदेश की ख़बरें अब हिन्दी में | कोरोनावायरस के लाइव अपडेट के लिए हमें फॉलो करें |
इस निक्कमे सरकार के पास कोई काम भी तो नहीं है!
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