आर्थिक सुस्ती को दूर करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है. सरकार की ओर से आर्थिक मोर्चे पर लगातार फैसले लिए जा रहे हैं. वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में बैठकों का दौर भी जारी है. इसी के तहत शुक्रवार को निर्मला सीतारमण ने वित्त सचिवों और प्रमुख मंत्रालयों के वित्तीय सलाहकारों के साथ बैठक की.
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त मंत्रालय समय पर विभिन्न मंत्रालयों को फंड जारी करने के मुद्दे पर विचार कर रहा है. वित्त मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि हर मंत्रालय को समय पर पैसा मिले. बता दें कि मंत्रालयों के खर्च के पैसे वित्त मंत्रालय की ओर से ही जारी किया जाता है. हालांकि वित्त मंत्रालय यह पैसा समय पर जारी नहीं कर पाता है.बहरहाल, इस फैसले से विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है.
Finance Minister Nirmala Sitharaman: At this stage, my intention is to make sure that government does not sit on payments which are due, govt does not sit on CAPEX which it had planned. https://t.co/j6K50zknay pic.twitter.com/JdpH3Rz4Qz — ANI September 27, 2019 वहीं बैठक के बाद व्यय सचिव गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि हम सचिवों से अनुरोध करते हैं कि वे उन एजेंसियों की निगरानी करें जो व्यय से निपटती हैं. उन्होंने आगे कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि मासिक और तिमाही धन राशि जारी करें तो कोई देरी न हो.गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्राइवेट सेक्टर के अलग-अलग बैंकों के प्रमुखों से मुलाकात की थी.
वहीं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी कई रियायते देने की बात कही गई. इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर को राहत देने के लिए भी निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था. तब उन्होंने पीएनबी समेत 10 सरकारी बैंकों के मर्जर की घोषणा की गई है. यही नहीं, देश के अलग-अलग जिलों में लोन मेला लगाने की भी घोषणा की जा चुकी है.हालांकि आर्थिक सुस्ती के दौर से गुजर रहे ऑटो सेक्टर को उम्मीद के मुताबिक राहत नहीं मिली है.
जब तक टैक्सों का भारी बोझ नही कम होगा आर्थिक मन्दी कम नही होगी आप कुछ भी कर लीजिए आदरणीया मन्त्री जी।
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वित मंत्रालय देश का खजाना ओर कम्पनी मंत्रालय (Corporate sector ) इस खजाने को लुटने की चाबी जोकि Cronyism व्यवस्था के हाथो मे है लुटो खाओ खिलाओ ओर भाग जाओ ओर मोदी सरकार Corporate sector की इस व्यवस्था को बचाकर सियासत का खेल खेल रही है ।
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