वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए तेजी का इंजेक्शन लगाया है. वित्त मंत्री ने शनिवार को रियल एस्टेट समेत कई और सेक्टर्स के लिए राहत भरे ऐलान किए. सीतारमण की घोषणाओं में रीयल एस्टेट और निर्यात क्षेत्रों को कुल मिला कर 70 हजार करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय मदद देने की योजनाएं शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि निर्माण के आखिरी चरण में पहुंच चुकी साफ-सुथरी अवासीय परियोजनाओं को पूरा कराने में वित्तीय मदद के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का कोष बनाया जाएगा. इसमें करीब 10 हजार करोड़ रुपए सरकार मुहैया कराएगी तथा इतनी ही राशि अन्य स्रोतों से जुटाई जाएगी. सीतारमण ने कहा कि धन के अभाव में अंतिम चरण में अटकी आवासीय परियोजनाओं को वित्तीय सहायता कोष की मदद से करीब 3.5 लाख घर खरीदारों को लाभ मिलेगा. बता दें कि इससे पहले सरकार अर्थव्यवस्था में निवेश को गति देने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों को अधिक उदार बनाने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के आपस में विलय के जरिए बड़े बैंक स्थापित करने के भी फैसले कर चुकी है.
इसी कड़ी में उन्होंने आगे कहा कि अभी सरकार निर्यातकों को 40-45 हजार करोड़ रुपए के शुल्कों/करों का रिफंड मुहैया करा रही है. साथ ही निर्यात ऋण गारंटी निगम निर्यात ऋण बीमा योजना का दायरे को भी विस्तार दिया जाएगा. सरकार के इस कदम पर सालाना 1,700 करोड़ रुपए की लागत लगेगी.
Rbi.
हिन्दी दिवस पर हिन्दी बोलने से परहेज क्यों?
उद्योगपतियों की सरकार है तो उन्हें राहत मिलेगी
देश तेज़ी से आगे जा रहा हैः मोदी, IMF बोला- भारत की आर्थिक विकास दर उम्मीद से काफी कमज़ोर है
Its soooooofunnnnnnnnnnyyyyyyy
Kuch gareebo mein de do Inko Dene se kya hoga ye to khud hi Chor hain
Textiles r in doldrums with capacity to absorb Ten Crores of Job
English me susti nikaloge taki kisi ko samajh na aay
बड़ी बड़ी बातो से कुज नहीं होगा
Yahi kar sakte h sirf garibo se loot kar
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