सीएम ने बुधवार को राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस ले लिए जाएं.
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया. मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा कि उद्धव ठाकरे ने राज्य के गृह विभाग को मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है. राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने कैबिनेट की बैठक में मामलों को वापस लेने का अनुरोध किया गया और उपमुख्यमंत्री अजित पवार और अन्य मंत्रियों ने समर्थन किया.
आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया कि मैं सतत विकास और हरित शासन के महत्व को प्राथमिकता देने और साकार करने तथा ऐसे मुद्दों का समर्थन करने के लिए गठबंधन सरकार के सभी कैबिनेट सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं. उद्धव ठाकरे ने पिछले साल दिसंबर में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ दिनों बाद हरित कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामलों को वापस लेने की घोषणा की थी.
बता दें कि सर्वोच्च अदालत ने पिछले साल महाराष्ट्र सरकार को पेड़ों की कटाई रोकने का आदेश दिया था. SC का आदेश था कि पेड़ों की कटाई को तुरंत रोका जाए और आगे कोई भी पेड़ ना काटा जाए. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर महाराष्ट्र सरकार ने हामी भरी थी. आरे कालोनी के मुद्दे पर मुंबई की सड़कों पर प्रदर्शन भी हुए थे. पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और गिरफ्तार भी किया था. हालांकि, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था.
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