आरबीआई का फैसला, एक कंपनी को ज्यादा कर्ज नहीं दे सकेंगे सहकारी बैंक

और 25 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य किसी एक समूह को भारी कर्ज दिए जाने से हुए पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक जैसे घोटालों पर रोक लगाना है। वर्तमान नियमों के तहत शहरी सहकारी बैंक एक कंपनी या कर्जदारों के समूह को अपने कुल पूंजी कोष का क्रमश: 15 फीसदी और 40 फीसदी तक कर्ज दे सकते हैं।

अपने मसौदे में आरबीआई ने कहा कि किसी एक ग्राहक/पक्षों या एक-दूसरे से जुड़े कर्जदारों/पक्षों के समूह को भारी कर्ज देने से पूंजी के प्रति जोखिम बढ़ता है। जब ऐसे बड़े कर्ज फंस जाते हैं या एनपीए बन जाते हैं तो इससे संबंधित बैंक की पूंजी/नेटवर्थ प्रभावित होती है। इससे तरलता घटती है और दिवालिया होने का जोखिम पैदा होता है।

और 25 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य किसी एक समूह को भारी कर्ज दिए जाने से हुए पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक जैसे घोटालों पर रोक लगाना है। वर्तमान नियमों के तहत शहरी सहकारी बैंक एक कंपनी या कर्जदारों के समूह को अपने कुल पूंजी कोष का क्रमश: 15 फीसदी और 40 फीसदी तक कर्ज दे सकते हैं।हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. समूह की कंपनियों को 6,226.

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