सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के खिलाफ ही फैसला, जजों की संपत्ति सहित प्रशासनिक फैसलों की सूचना पा सकेंगे लोग
पैतृक संपत्ति के झगड़े से शुरू हुए विवाद ने सीजेआई दफ्तर को भी आरटीआई दायरे में ला दिया, पढ़िए भास्कर की रिपोर्ट फैसलों की ताकत और उनके असर को देखा जाए, तो निश्चित ही बीता हफ्ता देश के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। अयोध्या फैसले के ठीक चार दिन बाद, पांच जजों की संविधान पीठ ने एक और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दफ्तर भी अब सूचना के अधिकार के दायरे में आएगा। फैसला सुनाते हुए संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे सीजेआई रंजन गोगाेई ने सीजेआई दफ्तर को सार्वजनिक संस्था माना।गौरतलब है कि...
इस ऐतिहासिक फैसले को भास्कर ने आरटीआई कानून बनाने में सहयोग करने वाले एक्टिविस्ट निखिल डे और इस पूरे मामले की कानूनी लड़ाई लड़ने वाले सुभाष चंद्र अग्रवाल से समझा। आज इन्हीं दोनों से जानिए क्या था सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा आरटीआई विवाद।जजों की संपत्तियों का ब्योरा, कॉलेजियम के निर्णय और प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी मिल पाएगी। लेकिन इन्हें आरटीआई के प्रावधानों के तहत ही दिया जाएगा। न्याय से जुड़े मामले, उनके पीछे के तर्क-वितर्क शामिल नहीं होंगे।बिल्कुल आएंगी। सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ सभी प्रकार की...
अक्टूबर 2005 में सुभाष ने सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई लगाई। पूछा- जिस जज के विरुद्ध उन्होंने शिकायत की थी उस पर क्या कार्रवाई की गई। यहां से कोई जवाब नही मिला। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ ही राष्ट्रपति कार्यालय को भी शिकायत भेजी थी। राष्ट्रपति कार्यालय से शिकायत सुप्रीम कोर्ट रेफर कर दी गई। इस शिकायत को कोर्ट द्वारा संज्ञान में लिया गया। इसके बाद कोर्ट ने पहली बार माना कि सुभाष का मामला आरटीआई के तहत आता है। मामला मीडिया की सुर्खियां बना। इससे दबाव में आए सुभाष के चाचा ने उनके परिवार से समझौता...
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