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2019 : पाठ दोबिना किसी बड़े आंदोलन, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के भारतीय संसद ने सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आर्थिक आधार पर दस फीसद आरक्षण के विधेयक को पास कर दिया। इस ऐतिहासिक फैसले का ठीकरा फोड़ा गया तीन राज्यों में भाजपा की हार पर, लेकिन राजद और दक्षिण भारत के कुछ दल छोड़ सभी इस फैसले के साथ खड़े हुए। वह कांग्रेस भी साथ थी, जिसे हिंदी के तीन हृदय प्रदेशों में जीत मिली थी। माकपा जैसे वाम दल ने संसद में इस आरक्षण को वोट दे बाहर आकर बस अलग सा प्रेस नोट ही जारी किया। विरोध के दो ही बिंदु एक तो ऐन लोकसभा चुनाव और शीतकालीन सत्र के अंतिम समय में इसे लाने की अवधि और गरीबी के दायरे में आने वाली आठ लाख से कम सालाना आमदनी की सीमा है। आम चुनावों के पहले साल के दूसरे हफ्ते का पाठ यही है कि रोजगार का संकट सब समझ रहे और समाधान किसी के पास नहीं। समस्या और समाधान के बीच आरक्षण के मरहम पर बेबाक बोल।
स्रोत: Jansatta - 🏆 4. / 63 और पढो »
प्रभात झा बोले: आरक्षण बिल से देश के 95 फीसदी लोग आरक्षण के दायरे में होंगेसामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक को आज राज्यसभा में पेश किया गया. सदन में चर्चा के दौरान बीजेपी के सांसद प्रभात झा ने कहा कि इस विधेयक के आने के बाद 95 फीसदी आबादी आरक्षण के दायरे में आ जाएगी और उसे लाभ मिलेगा. बाकी 5 फीसदी लोग ही आरक्षण से बाहर रह जाएंगे. imkubool JPC पे उदारता नही दिखाओगे imkubool ये हफ्ता कांग्रेस के लिए मुसीबत भरा रहेगा! 9 जनवरी को राज्यसभा में सवर्ण आरक्षण बिल 10 जनवरी को राम मंदिर पर सुनवाई 11 जनवरी को 'The Accidental Prime Minister'. 😃😃 imkubool तो तुम राफेल पर क्यों पिछवाड़ा Q दिखा रहे हो आज तक
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »
आरक्षण विरोधियों को आरक्षण देने से मजबूत होगा आरक्षण: पासवान-Navbharat TimesIndia News: मोदी सरकार की तारीफ करते हुए पासवान ने कहा कि पीएम मोदी पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगता रहा है लेकिन इस सरकार ने एससी-एसटी ऐक्ट में सुधार करके बिल को तीन महीने में पास करवाया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। 🤔🤔🤔🤔😂😂😂😂 अभी तो यह अंगडाई है आगे बडी लडाई है ।।
स्रोत: NBT Hindi News - 🏆 20. / 51 और पढो »
आरक्षण विरोधियों को आरक्षण देने से मजबूत होगा आरक्षण: रामविलास पासवानराम विलास पासवान ने कहा कि जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की जा रही थीं तब भी यह बात उठी थी कि आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को भी आरक्षण दिया जाए, लेकिन बात नहीं बन पाई. नरसिम्हा राव ने भी अपने प्रधानमंत्रित्व काल में भी सवर्णों को आरक्षण देने का प्रयास किया था लेकिन कोर्ट ने मामले को पलट दिया. tu to bas chup hi reh palti neta..!!
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »
स्पेशल रिपोर्ट: सरकार का नया 'आरक्षण' दांव! Special Report: Modi govt draws flak for upper caste quota - Special Report AajTak2019 के चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया. कैबिनेट ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने का फैसला किया है. इसका फायदा सभी जातियों को होगा जिन्हें अब तक आरक्षण नहीं मिला है. सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी और शिक्षा में 50 प्रतिशत आरक्षण का कोटा तय कर रखा है. फिलहाल SC-ST OBC को मिलाकर 49.5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। बताया जा रहा है कि 10 फीसदी अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा जिससे मौजूदा आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी और शिक्षा में 50 प्रतिशत आरक्षण का कोटा तय कर रखा है। फिलहाल SC-ST OBC को मिलाकर 49.5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। बताया जा रहा है कि 10 फीसदी अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा जिससे मौजूदा आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा. anjanaomkashyap कथित_स्वर्ण का दर्द:- बेटा-बापू हमे सरकार BPL कार्ड क्यो नही देती बापू- हम कथित_स्वर्ण हैं बेटा-बापू हमे स्कूल में साईकिल मिलेगी? बापू-हम कथित_स्वर्ण हैं बेटा-सरकार हमारी गरीबी कब दूर करेगी? बापू-शायद कभी नही,हम कथित_स्वर्ण हैं बेटा-कथित_स्वर्ण किसने बनाया? बापू-संविधान ने anjanaomkashyap Bhut achha hua anjanaomkashyap कुछ चैनल वाले भी परेशान हो रहे हैं ।
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »
किन्हें मिलेगा गरीब सवर्णों के आरक्षण का लाभ और क्या हैं शर्तें, 5 अहम बातेंसामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के कैबिनेट के फैसले का भाजपा सहित सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आ) तथा लोजपा ने स्वागत करते हुए इसे सामाजिक न्याय के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम बताया और कहा कि इस फैसले ने सामाजिक न्याय का नया पन्ना खोला है और इससे समाज में सद्भाव बढ़ेगा. आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण दिए जाने के निर्णय का स्वागत हुए कहा कि प्रधानमंत्री.नरेंद्र मोदी जी का यह क्रांतिकारी कदम है और इससे समाज में आपसी सद्भाव बढेगा. उन्होंने यह भी कहा कि यह मांग वह पिछले 20 वर्षो से कर रहे थे और एनडीए की कई बैठकों में प्रधानमंत्री के समक्ष इस विषय को लगातार उठया था. अठावले ने संवाददाताओं से कहा कि सवर्ण समाज में भी आर्थिक रूप से बहुत लोग पिछड़े हुए है और वह समाज की मुख्यधारा से वंचित है लेकिन केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद उनको राहत पहुंचेगी. उन्होंने यह भी कहा कि देश के विभिन्न प्रदेशों में अलग -अलग वर्गों के लोगों द्वारा आरक्षण दिए जाने को लेकर चल रहे आंदोलन में भी अब रोक लगेगी. उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री.नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास है और भारत रत्न बाबा साहब डॉ भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में संसद को अधिकार है कि विधेयक लाकर कानून को संशोधित कर नया कानून बना सकती है. बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मोदी सरकार ने निर्धन सवर्णों को भी नौकरी, शिक्षा में 10% आरक्षण देने का फैसला किया है. लोकजनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने भी इस फैसले का स्वागत किया है.
स्रोत: NDTV India - 🏆 6. / 63 और पढो »
सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण गरीब परिवारों के युवाओं के लिए तोहफाः शाहBJP President Amit Shah speaks on reservation quota bill भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने संसद में लाए गए 124वें संविधान संशोधन विधेयक में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को अतिरिक्त 10% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय ऐतिहासिक है. यह देश के एक बड़े वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक मजबूत कदम है. ashokasinghal2 SO CRORES OF YOUTH WERE NOT IN A POSITION TO GET ANY JUSTICE TILL NOW. ashokasinghal2 ek aur zumla. ashokasinghal2 वो आये थे तवायफों के कोठे बन्द करवाने सिक्के की खनक देख कर खुद ही नाचने लगे ठीक_हैं QuotaBill
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »
सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण के विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौतीराज्यसभा ने बुधवार को 124वें संविधान संशोधन विधेयक को सात के मुकाबले 165 मतों से पारित किया था. चुनोति किस कमीने ने दिया आजकल पता नहीं क्यों?सु०कोर्ट तो सेल्फ अटेस्टेड कापी सा लगने लगा है? इ तो साला होना ही था ।। और याचिका डालने वाला भी ' मिश्रा ' लिया गया है । ये है ' हिंन्दूयो ' कि बुद्धि ।।। और फिर यहाँ लोग राम जन्म भूमि पर ordinance की बात करते हैं ।।।
स्रोत: Zee News - 🏆 7. / 63 और पढो »
Upper Caste Quota Bill Debate LIVE: सामान्य वर्ग के लिए आज का दिन होली-दीवाली : निशिकांतसंसद में सवर्णों के 10 फीसद आरक्षण देनेवाला ऐतिहासिक बिल पेश कर दिया गया है। '124वें संविधान संशोधन विधेयक' के तहत संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन कर आर्थिक रूप से पिछड़ों को शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 10 फीसद आरक्षण का प्रावधान जोड़ा जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव चलते हुए सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया। क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना सम्भव है ..यदि सम्भव है . तो केवल तथाकथित सवर्णों को ही आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों .. आखिर अन्य जातियों ने कौन सा पाप किया है .फिर तो सभी जातियोँ को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए .न्याय तो यही कहता है .trending10% reservationn क्या किया ऐसा जो होली दिवाली मनाये रोजगार और विकास चाहिए आरक्षण नहीं 50% से 40% हो गया और बात होली दीवाली की 😥😥
स्रोत: Dainik Jagran - 🏆 10. / 53 और पढो »