राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत शामिल करने को तैयार नहीं है। इसके बजाय मंत्रालय ने स्वास्थ्य बीमा योजना को संशोधित करते हुए ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक के प्रावधान को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।
इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सीईओ इंदु भूषण को पत्र लिखा है। इस पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि आयुष्मान भारत और रैन के मानदंड अलग-अलग होने के कारण एम्स और एनएचए के सुझावों को मंजूर नहीं किया जा सकता हे। मंत्रालय ने एनएचए को ब्लड कैंसर व लिवर की गंभीर बीमारियों को भी आयुष्मान भारत के पैकेजों में शामिल करने और इसके तहत इलाज के 5 लाख रुपये सालाना की अधिकतम खर्च सीमा तय करने का सुझाव दिया है।सरकार जानलेवा बीमारियों के महंगे इलाज के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत शामिल करने को तैयार नहीं है राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत शामिल करने को तैयार नहीं है। इसके बजाय मंत्रालय ने स्वास्थ्य बीमा योजना को संशोधित करते हुए ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक के प्रावधान को शामिल करने का प्रस्ताव दिया...
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