आम्रपाली को बाहर का रास्ता दिखाकर प्रोजेक्ट नोएडा और ग्रेटर नोएडा को सौंप देंगे: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संकटग्रस्त कंपनी आम्रपाली से पूछा जो पैसा खरीददरों से आया और जो प्रोजेक्ट पर खर्च हुआ उसमें साढ़े 300 करोड़ रुपए बचे हैं. ऐसे में क्यों न आपको प्रोजेक्ट से बाहर कर प्रोजेक्ट अथॉरिटी को सौंपा जाए और वहीं अनसोल्ड प्रॉपर्टी बेचें और बनाएं. कोर्ट ने कहा कि बैंक अपना बकाया आम्रपाली डायरेक्टर से वसूले. कोर्ट ने इस संबंध में ऑर्डर देने का संकेत दिया है. आम्रपाली से भी इस पर जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा कि खरीददरों के पैसे को देवघर और नोएडा में होटल बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया गया? कोर्ट ने कहा कि वह आम्रपाली समूह की सभी 15 प्रमुख रिहायशी संपत्ति नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों को दे सकता है, क्योंकि कंपनी परेशान 42,000 मकान खरीदारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में नाकाम रही है.

न्यायाधीश अरुण मिश्र और न्यायाधीश यू यू ललित ने कहा कि वह हजारों मकान खरीदरों के अधिकारों की रक्षा करेंगे और आम्रपाली समूह को परियोजनाओं से बाहर करेंगे. पीठ ने कहा, ‘‘हम यह देख रहे हैं कि आम्रपाली समूह, प्राधिकरण तथा बैंकों ने मकान खरीदारों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा है. आपने न तो कभी कोई परियोजना पूरी की और न ही परियोजनाओं में पैसा लगाया. हमें लगता है कि आप उनमें से एक है जिसे इन संपत्तियों से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए.

न्यायालय ने कहा, ‘‘हम यह सुनिश्चित करेंगे बैंक इन संपत्तियों के परिसरों में फटके नहीं और मकान खरीदारों को को संपत्तियों पर पहला अधिकार मिले.’’ शीर्ष अदालत ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों के वकील से सभी जरूरी आंकड़े देने को कहा. इसमें आम्रपाली समूह ने अबतक कितना पैसा दिया, मूल पट्टा राशि और परियोजनावार ब्याज तथा कंपनी को दी जमीन का ब्योरा शामिल हैं.

जय हो।

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