इस मामले में कोर्ट के आदेश से ही पवन अग्रवाल और रवि भाटिया को फोरेंसिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था। उन्होंने जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ के समक्ष 8 वॉल्यूम में रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया कि जो रकम इधर-उधर की गई है, उसमें से 455 करोड़ रुपये फर्म के निदेशकों, उनके परिवार के सदस्यों और प्रबंधकीय पदों पर तैनात व्यक्तियों से, जबकि 321.
भाटिया की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक आम्रपाली समूह की कंपनियों ने 234.31 करोड़ रुपये अग्रिम दिए हैं जिनका लेखा-जोखा नहीं है। यह राशि इन कंपनियों के प्रबंधकों से वसूली जा सकती है। अग्रवाल की ओर से ऑडिट रिपोर्ट अभी कोर्ट के समक्ष रखी जानी है। दोनों लेखा परीक्षकों के अनुसार आम्रपाली समूह के 11 अलग-अलग प्रोजेक्ट में 5,229 फ्लैट बिना बिके पड़े हैं, इन्हें बेचने पर 1958.82 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि आम्रपाली समूह पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के 6004.
भाटिया की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक आम्रपाली समूह की कंपनियों ने 234.31 करोड़ रुपये अग्रिम दिए हैं जिनका लेखा-जोखा नहीं है। यह राशि इन कंपनियों के प्रबंधकों से वसूली जा सकती है। अग्रवाल की ओर से ऑडिट रिपोर्ट अभी कोर्ट के समक्ष रखी जानी है। दोनों लेखा परीक्षकों के अनुसार आम्रपाली समूह के 11 अलग-अलग प्रोजेक्ट में 5,229 फ्लैट बिना बिके पड़े हैं, इन्हें बेचने पर 1958.82 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि आम्रपाली समूह पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के 6004.
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