सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के वकील को कड़ाई से संदेश दियाजीएसटी के तौर पर 1000 करोड़ की छूट दे सरकारसुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के वकील को कड़ाई से संदेश दिया कि वह सरकार से कहें कि आम्रपाली प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ तुरंत लोन के तौर पर उपलब्ध कराए और सरकार जीएसटी के तौर पर बनने वाले 1000 करोड़ टैक्स छोड़ करे क्योंकि अब इस प्रोजेक्ट में कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं है बल्कि एनबीसीसी बना रहा है। फ्लैट बॉयर्स की ओर से पेश एडवोकेट एमएल लाहौटी ने कहा कि अनसोल्ड प्रॉपर्टी को बेचकर 2220 करोड़ आ सकता...
दो दिसंबर 2019 को दिए अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट बॉयर्स को कहा था कि वह अपनी बकाया राशि 31 जनवरी तक जमा कराए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बकाया राशि फ्लैट बायर्स एक बार में जमा करे या किश्तों में भुगतान करे ताकि रुके हुए प्रोजेक्ट का काम तेजी से पूरा हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंड को चैनेलाइज्ड करने की जरूरत है ताकि पेंडिंग प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 हजार करोड़ बकाये में से 105 करोड़ रुपये बॉयर्स के आए हैं। पिछले साल 23 जुलाई को दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया था और कहा था कि आम्रपाली के पेंडिंग प्रोजेक्ट सरकारी कंपनी एनबीसीसी पूरा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली का लीज भी कैंसल कर दियाथा सुप्रीम कोर्ट ने एक कोर्ट रिसिवर नियुक्त कर दिया था जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करेंगे और बॉयर्स को फ्लैट का पोजेशन मिले ये सुनिश्चित करेंगे। कोर्ट ने कहा था कि होम बॉयर्स अपनी बकाया...
अधिकतर मजदूर व कर्मचारी वैसे ही अपने अपने गांव के लिए पलायन कर चूके है और कर रहें है ऐसे में इन कंपनियों का GST माफ करना और लोन दिलवाने से ये फिर से खडी हो पायेगी भी ?
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