आदिवासियों के पड़ोसी फादर स्टेन स्वामी आज जेल में हैं

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आदिवासियों के पड़ोसी फादर स्टेन स्वामी आज जेल में हैं StanSwamy UAPA स्टेनस्वामी यूएपीए | Apoorvanand__

दो मेज़, तीन कुर्सियां, एक अलमारी और एक बिछौना: यही वह जमापूंजी या जायदाद थी फादर स्टेन स्वामी की, जो झारखंड की खूंटी पुलिस ने रांची के उनके आश्रम ‘बगईचा’ से जब्त की थी. यह 2019 के अक्टूबर की बात है.

स्टेन स्वामी भारत की दुर्लभ विभूतियों में एक हैं, जिन्हें आप संत कह सकते हैं. हमारी मित्र मेरी जॉन ने बंगलोर के अपने दिनों में स्टेन स्वामी की याद दोहराते हुए कहा कि वे एक पाक दिल हैं. निस्पृहता अगर मूर्त रूप ले तो वह स्टेन स्वामी जैसी दिखेगी. सच्चे अर्थ में आध्यात्मिक. स्टेन स्वामी का शरीर जैसे मात्र उनकी आत्मा को बनाए रखने का काम करता है. उससे तनिक भी अधिक नहीं. लेकिन भारत के वे सबसे उम्रदराज शख्स हैं जिनको भारत के सबसे सख्त और क्रूर गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है.

एनआईए के वर्तमान अनुसंधान का भीमा-कोरेगांव मामले, जिसमें मुझे ‘संदिग्ध आरोपी’ बोला गया है और मेरे निवास पर दो बार छापा मारा गया था, से कुछ लेना-देना नहीं है. लेकिन अनुसंधान का मूल उद्देश्य है निम्न बातों को स्थापित करना- 1. मैं व्यक्तिगत रूप से माओवादी संगठनों से जुड़ा हुआ हूं और 2. मेरे माध्यम से बगईचा भी माओवादियों के साथ जुड़ा हुआ है. मैंने स्पष्ट रूप से इन दोनों आरोपों का खंडन किया.’

इसका एक कारण बहुत साफ है. वह लोगों को बताना चाहता है कि स्वार्थपरता और हिंसा ही सत्य हैं और निःस्वार्थ सेवा यथार्थ हो ही नहीं सकती. हर कोई एक दिए हुए खांचे में पैदा होता है और उसी में उसका जीवन गुजरता है या गुजरना चाहिए. वह जब आपसे रिश्ता बना रहा हो तो सावधान हो जाइए क्योंकि वह आपको अपने खांचे में खींचना चाहता है.

बगईचा सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवाओं और आंदोलनों के सहयोग और विभिन्न जन मुद्दों पर शोध का एक केंद्र बन गया. रांची जाने वालों के लिए वह तीर्थस्थल था. 1. मैंने संविधान की पांचवी अनुसूची के गैर-कार्यान्वयन पर सवाल किया है. यह अनुसूची [अनुच्छेद 244 , भारतीय संविधान] स्पष्ट कहता है कि राज्य में एक ‘आदिवासी सलाहकार परिषद’ का गठन होना है जिसमें केवल आदिवासी रहेंगे एवं समिति राज्यपाल को आदिवासियों के विकास एवं संरक्षण संबंधित सलाह देगी.

5. मैंने पूछा है कि क्यों सरकार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को- जिसकी ज़मीन, उसका खनिज- को लागू करने को इच्छुक नहीं है [SC: Civil Appeal No 4549 of 2000] और क्यों वह लगातार बिना ज़मीन मालिकों के हिस्से के विषय में सोचे, कोयला ब्लॉक की नीलामी करके कंपनियों को दे रही है. 8. हज़ारों आदिवासी-मूलवासियों, जो भूमि अधिग्रहण और विस्थापन के अन्याय के विरुद्ध सवाल करते हैं, को ‘नक्सल’ होने के आरोप में गिरफ्तार करने का मैंने विरोध किया है.1) सभी विचाराधीन कैदियों को निजी बॉन्ड पर जमानत पर रिहा किया जाए,

 

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