विकसित देशों के पिछले दो सदी के इतिहास को देखें तो शहर प्रवास और व्यापार विकास के कारगर हथियार रहे हैं। विश्व बैंक ने भी इसी नुस्खे को गरीबी उन्मूलन का सशक्त हथियार माना है। इसीलिए तीसरी दुनिया के देशों ने इस नुस्खे को अपनाने में देर नहीं की, लेकिन लॉकडाउन के दौरान पैदा हुई विकट हालात देखें तो विकसित देशों का यह फॉर्मूला भारत में फेल नजर आता है। पोटली में अपनी गृहस्थी समेटे लाखों लोग पैदल, साइकिल, रिक्शा, ट्रक, रेल आदि से अपने-अपने गांवों की ओर कूच कर रहे हैं। देखा जाए तो यूरोपीय देशों की भांति...
हजार से लेकर 10 लाख रुपये तक का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। इसके लाभार्थियों में छोटा-मोटा कारोबार करने वाले शामिल हैं, जैसे मैकेनिक, ब्यूटी पार्लर, दर्जी, फल व्यापारी आदि। मोदी सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को 59 मिनट अर्थात एक घंटे से भी कम समय में एक करोड़ रुपये तक का ऋण मुहैया कराने वाला पोर्टल भी लांच किया। इसके अलावा कई जटिल प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया। जीएसटी और नोटबंदी की मार से एमएसएमई को बचाने के लिए मोदी सरकार ने नवंबर 2018 में एक दर्जन योजनाएं शुरू की थीं। सरकार ने न सिर्फ एमएसएमई से...
Jai Hind.
किसको किसको बिना घुस के लोन मिला है आज तक ! 🙏आत्मनिर्भर भारत 🙏
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