साल 1969 के बाद 1980 में दोबारा 6 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था. उस समय देश के बड़े औद्योगिक घराने इन बैंकों का संचालन करते थे. 14 निजी बैंकों को राष्ट्रीयकृत करने के अपने फैसले को उचित ठहराते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि बैंकिंग को ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाना बेहद जरूरी है, इसलिए यह कदम उठाना पड़ रहा है.
14 निजी बैंकों को राष्ट्रीयकृत करने के अपने फैसले को न्यायोचित ठहराते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि बैंकिंग को ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाना बेहद जरूरी है, इसलिए यह कदम उठाना पड़ रहा है. हालांकि, उनपर आरोप लगा कि उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए यह कदम उठाया था.
14 बैंकों का राष्ट्रीयकृत किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसे 10 फरवरी 1970 को सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण में भेदभाव किया गया है और मुआवजा 9000 करोड़ रुपये से दिया जा रहा है, जो बहुत ही कम है. लेकिन इंदिरा ने चार दिन बाद एक नया अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ओवरराइड करने का फैसला किया. जिसे बाद में बैंकिंग कंपनियों अधिनियम, 1970 द्वारा बदल दिया गया.
आज, अधिकांश बैंकर इस बात से सहमत हैं कि राष्ट्रीयकरण ने नुकसान की तुलना में अधिक अच्छा किया है, हालांकि यह अब एक प्रासंगिक मॉडल नहीं हो सकता है. SBI के पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा, यदि राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य देश के सबसे दूरगामी क्षेत्रों तक बैंकिंग को पहुंचाना था, तो यह एक हद तक सफल रहा है.
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