आखिर किस मजबूरी में आंध्र के सीएम जगनमोहन खत्म करना चाहते हैं विधान परिषद?

आंध्र प्रदेश विधानसभा ने अपने उच्च सदन यानी विधान परिषद को खत्म करने का प्रस्ताव पास कर दिया है. इसके साथ ही यह बहस छिड़ गई है कि क्या कोई विधानसभा ऐसा कर सकती है? संविधान विशेषज्ञ का जवाब हां में है, लेकिन किसी विधानसभा को सिर्फ इसका प्रस्ताव पास करने का ही अधिकार है. इसकी फाइनल मुहर केंद्र सरकार ही लगाएगी. दरअसल, आंध्र की 58 सदस्यीय विधान परिषद में जगनमोहन रेड्डी की पार्टी अल्पमत में है, जबकि उनके विरोधी चंद्रबाबू नायडू की तेलगू देशम पार्टी को बहुमत है. ऐसे में जगनमोहन केलग जाता है.

जाने-माने संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप कहते हैं कि विधान परिषद भंग करने के लिए विधानसभा के पास प्रस्ताव पास करने का अधिकार है, लेकिन यह प्रस्ताव केंद्र के पास भेजना पड़ेगा. केंद्र की संस्तुति के बाद संवैधानिक प्रमुख की कलम से ही इसे खत्म किया जा सकता है. इसे भंग करने का पूरा अधिकार न तो राज्य के पास है और न ही केंद्र के पास. दोनों मिलकर ही ऐसा कर सकते हैं. विधान परिषदों के कैंसिलेशन या सृजन का प्रस्ताव अनुच्छेद 169 में किया गया है.जगन मोहन आंध्र प्रदेश में तीन राजधानियां चाहते हैं.

मुख्यमंत्री के मुताबिक, 'विधान परिषद से सरकार के अहम फैसलों पर सलाह की अपेक्षा होती है, लेकिन उच्‍च सदन राजनीतिक मंच में तब्‍दील हो गया है. सरकार की ओर से पेश किया गया हर विधेयक विधान परिषद में रोक दिया जाता है. विधानसभा में कई बुद्धिजीवी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और संविधान विशेषज्ञ मौजूद हैं. ऐसे में राज्‍य में उच्‍च सदन की कोई प्रासंगिकता नहीं है. लिहाजा, राज्य को अलग विधान परिषद की जरूरत नहीं.'इस समय तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उच्च सदन है.

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vidhan sabha parisad aur rajya sabha donno ko khatm karna chahiye ...dono jagah bekaar ke pale hue buddhijivi baithkar sirf har kaam ko rokte te rahte hai

विधान परिषद की जरूरत नहीं है. इसे खत्म कर देना चाहिए. जिन राज्यों में है वहाँ जनता के पैसों की बर्बादी है.

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