आकार पटेल का लेख: पेगासस पर सरकार चुप, कोर्ट खामोश और कमेटी की रिपोर्ट का भी अता-पता नहीं, यह है 'मजबूत सरकार' की कीमत

पिछले साल जुलाई में सामने आया था कि भारत सरकार सैन्य स्तर के एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर अपने ही नागरिकों की जासूसी कर रही है। जिन लोगों की जासूसी हो रही थी उनमें पत्रकार, विपक्षी नेता और यौन उत्पीड़न का शिकार हो चुके लोग थे। यह खुलासा वैश्विक मानवाधिकार समूह एम्नेस्टी इंटरनेशनल द्वारा किए गए एक टेक्निकल रिसर्च और वेरिफिकेशन के बाद हुआ था।

हैरत की बात यह थी कि एम्नेस्टी ने अपने खिलासे में उन मंत्रियों के नाम भी सामने रखे थे जो संसद में सरकार का बचाव कर रहे थे। एम्नेस्टी ने जो खुलासा किया उससे इनकार किया ही नहीं गया। खुलासों में कहा गया था, ‘पत्रकारों समेत तमाम भारतीय नागरिक, सेक्सुअल हेरेसमेंट के विक्टिम, न्यायपिका से जुड़े लोग और मीडिया’ की जासूसी की जा रही थी। दूसरी बात, इस काम को सैन्य स्तर के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके किया जा रहा था जो सिर्फ सरकारों को ही बेचा जाता है। तीसरी बात कि यह सॉफ्टवेयर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके...

पांच महीने हो गए इस कमेटी को। इसने फरवरी में अपनी एक अंतरिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है। । लेकिन हम भारतीयों को पता है कि कमेटियां बनने के बाद किसी भी मामले का क्या होता है।

Aakar__Patel It's too big for judiciary to chew...got to forgive and forget this institution. Simple.

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