आकार पटेल का लेख: नरसंहार के आह्वान की सत्ता की अनदेखी से खतरे में पड़ता भारत

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Genocide भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार के खुले आह्वान पर सत्ता की चुप्पी खतरनाक है। सरकार खामोश है और दुनिया चिंता जता रही है, जिसे खारिज किया जा रहा है। इससे कितना होगा देश का नुकसान बता रहे हैं Aakar__Patel

क्या भारत की सड़कों-गलियों में अकेली महिलाएं सुरक्षित हैं और क्या उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर लगातार खतरा और डर महसूस होता है? यह जानने के लिए मैंने यह सवाल 50 पुरुषों से किया, जिन्होंने आश्वस्त किया कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं और कोई समस्या नहीं है। निस्संदेह पुरुषों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि क्या वास्तव में ऐसा ही है, उन्होंने खुद कभी भी इस स्थिति का सामना नहीं किया है। तो फिर हमें किससे पूछना चाहिए कि क्या महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं? निश्चित रूप से महिलाओं से ही पूछा जाना...

इससे कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन थी: 'हिंदू चरमपंथियों द्वारा मुसलमानों की हत्या का आह्वान, भारत के नेता चुप'। लंदन में टाइम्स की हेडलाइन थी 'मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं की हेट स्पीच पर वकीलों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा'। टाइम पत्रिका ने एक लेख में लिखा: 'क्या भारत मुस्लिम विरोधी नरसंहार की ओर अग्रसर है?'

सरकार ने इस आरोप को खारिज कर दिया है कि वह हिंसा को बढ़ावा दे रही है और यह स्वीकार करने को चैयार नहीं है कि हिंदुत्व और बीजेपी के शासन मुसलमानों की सुरक्षा में कमी आई है या उन पर खतरा बढ़ा है। सवाल यह है कि क्या यह सच है और इसका जवाब जानने के लिए हमें उन लोगों से ही पूछना होगा जो खुद को खतरे में और असुरक्षित महसूस करते हैं। न कि उनसे जो बाकी दुनिया के अनुसार, इस सबको कर रहे हैं या प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह जानने के लिए कि क्या मुसलमान चिंतित हैं और डरते हैं, हमें मुसलमानों से ही पूछना होगा। और...

हमने भारत को अंदरूनी और बाहरी तौर पर जो नुकसान पहुंचाया है वह लंबे समय तक स्थाई रहेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि दुनिया इसके बारे में सिर्फ इसलिए बात करना बंद नहीं करेगी क्योंकि हमने इसका खंडन किया है, और जो हो रहा है वह जारी रहेगा क्योंकि सत्ताधारी दल इसे अपने राजनीतिक हित में देखता है।

 

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