आईटी कानून में सरकार को फोन टैपिंग का अधिकार, 10 एजेंसियां ही अधिकृत : गृह मंत्रालय

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केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि सीबीआई, ईडी और आईबी समेत 10 केंद्रीय एजेंसियों को टेलीफोन बातचीत टैप करने का अधिकार है। AmitShah AmitShahOffice PIBHomeAffairs phonetapping

का अधिकार है। हालांकि फोन कॉल पर किसी की निगरानी करने से पहले उन्हें केंद्रीय गृह सचिव की मंजूरी लेनी होती है।

रेड्डी ने कहा, कानून, नियमों और मानक परिचालन प्रक्रियाओं के प्रावधानों के तहत ही इस पर नजर रखने के अधिकार का क्रियान्वयन किया जा सकता है। केंद्र सरकार के मामले में केंद्रीय गृह सचिव को और राज्य सरकार के मामले में संबंधित राज्य सरकार के गृह सचिव से इसकी अनुमति लेनी होती है। का अधिकार है। हालांकि फोन कॉल पर किसी की निगरानी करने से पहले उन्हें केंद्रीय गृह सचिव की मंजूरी लेनी होती है।केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 केंद्र व राज्य सरकार को देश की संप्रभुता या अखंडता के हित में किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहित सूचना को बीच में रोकने, उस पर निगरानी रखने या उसके कोड को पढ़ने के लिहाज से बदलने का अधिकार प्रदान करती...

 

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