आंध्र प्रदेश में प्रेस को दबाने की कोशिश | DW | 06.11.2019

14 अक्टूबर को तेलगू अखबार आंध्र ज्योति के पत्रकार टी सत्यनारायण की पूर्वी गोदावरी के टूनी क्षेत्र में खौफनाक तरीके से हत्या कर दी जाती है. पत्रकार के परिवार का आरोप है कि यह हत्या बदले की भावना से की गई. 11 अगस्त को मशहूर तेलगू साप्ताहिक पत्रिका जमीन रायथू के संपादक डोलेंद्र प्रसाद पर नेल्लोर जिले में हमला होता है. प्रसाद वाईएसआर कांग्रेस के विधायक पर हमले का आरोप लगाते हैं. इसी तरह से 23 सितंबर को पत्रकार नागार्जुन रेड्डी पर भी हमला होता है.

पिछले दिनों आंध्र प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने सचिव स्तर के अधिकारियों को ऐसा अधिकार दे दिया जिससे मीडिया जगत सकते में हैं. इस अधिकार के तहत राज्य में ये अफसर मीडिया संस्थानों पर"गलत या बेबुनियाद" खबरें दिखाने या छापने पर मुकदमा कर सकते हैं. ऐसा अधिकार अब तक सिर्फ जनसंपर्क और सूचना विभाग के पास ही था. मुबशिरुद्दीन कहते हैं,"हम दावा करते हैं कि हैदराबाद आईटी सेक्टर है लेकिन हमें ही सूचना को जनता तक पहुंचाने से रोका जा रहा है.

हालांकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस आदेश का संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी कर आंध्र प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है. सरकार की दलील है कि वह 'फेक न्यूज और मनगढ़ंत समाचार' को छपने से रोकने के लिए ऐसा कर रही है. पंकज श्रीवास्तव कहते हैं,"राजनीति में गुंडा तत्वों की भरमार हो गई है और ऐसे में पत्रकार ही निशाना बन रहे हैं. मीडिया में गैर जरुरी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे पर मुख्यधारा मीडिया में बात बहुत कम या ना के बराबर हो रही है. इस दौर में अगर पत्रकार सच लिखने की कोशिश करता है तो उसे बहुत जोखिम उठाना पड़ रहा है." पड़ोसी राज्य तेलंगाना में प्रेस की आजादी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अस्थायी सचिवालय में पत्रकारों के प्रवेश पर बैन है.

मीडिया के जानकारों का कहना है कि इस तरह के फैसले प्रेस को दबाने के लिए होते हैं. अगर मीडिया चाहे तो एकता दिखाते हुए इन फैसलों का विरोध कर उसे पलटवा सकती है. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की ताजा रिपोर्ट बताती है कि पत्रकारों के लिए भारत की स्थिति खराब है. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के 2019 के सूचकांक में भारत 140वें स्थान पर है. इस सूची में कुल 180 देश शामिल हैं. 140वें स्थान के साथ भारत को रेड जोन में रखा गया है.

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