सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी को अंतिम रूप देने की 31 जुलाई की समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आर.एफ नरीमन की पीठ ने असम राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण के संयोजक प्रतीक हजेला को नागरिक पंजी में नागरिकों के नाम शामिल करने या गलत तरीके से बाहर करने संबंधी दावों और आपत्तियों के निबटारे के लिए खुली छूट दे दी है.
पीठ ने हजेला से कहा, ‘आप इस पर फैसला करें. यदि वे अपनी आपत्तियों पर आगे नहीं आ रहे हैं, तो कानून अपना काम करेगा. आप जो भी करें, लेकिन तारीख 31 जुलाई ही रहेगी. यह एक दिन पहले तो हो सकता है लेकिन एक दिन बाद नहीं.’ पीठ ने इस मामले को 10 जुलाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए हजेला से कहा कि वे ग्रीष्मावकाश के दौरान किसी भी दिन आवश्यक आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के समक्ष इस मामले का उल्लेख कर सकते हैं.
हजेला ने कोर्ट से कहा था कि मसौदा सूची से बाहर रह गए व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी दावों का ‘परिवार वंशावली’ और भूमि रिकॉर्ड के आधार पर सत्यापन किया जा रहा है.
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